काठमाडौं, १९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बित अवस्थामा छन् । तर, यो प्रस्ताव अगाडि बढाएर टुंगोमा पुर्याउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल कदम चाल्ने कुनै सम्भावना देखिदैन ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी जबरालाई हटाउन नेपाल बार एशोशिएनले माग गरेको छ । प्रस्ताव ल्याउने उसको माग पूरा भएपनि पारित गर्न प्रक्रिया बढ्ने सम्भावना न्यून छ । कारण हो महाभियोगका पक्षमा दुई तिहाई नपुग्नु ।
जबराविरुद्धको महाभियोग माग्नेहरु नै अहिले चुप बसेका छन् । यो प्रक्रियामा बढेर निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत भएमा महाभियोग प्रस्ताव असफल हुने जानेकाले पनि उनीहरु मौन छन् । यसरी नै प्रस्ताव अड्काएर राख्न खोजिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगविरुद्ध रिट समेत परेको छ । यो पनि चाँडै फैसलामा जाने सम्भावना कम छ । यसरी जबरालाई महाभियोग टुंगोमा नलगी सेवानिवृत्त अवस्थामा पुर्याउने रणनीति सत्ता गठबन्धनका दलहरुको देखिएको छ ।
महाभियोगमा संसदको गणित
संविधान अनुसार एक तिहाई सांसदहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, पारित गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई मत छैन । यस्तो अवस्थामा जबराको प्रधानन्यायाधीशबाट बर्हिगमन राजीनामा मात्र विकल्प देखिएको छ । उनले राजीनामा नदिने फेश गर्ने बताइसकेका छन् ।
संसदको गणित अनुसार हाल २६८ सदस्य रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेकाले सभामुखसहित २६५ बहाल मानिन्छन् । प्रस्ताव पेश भएमा पारित हुन दुई तिहाई मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ ।
नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको गरी १५१ सांसद संख्या पुग्छ । गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनमोर्चा नेपालसँग १ सांसद संख्या छ । माओवादीमा रहेका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको मत समेत गन्दा महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा १५३ पुग्छ । लोसपाको १३ सांसद जोड्दा पनि दुई तिहाई पुग्दैन । एमालेको सांसद नतानी प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग पारित हुँदैन ।
यसकारण जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अलमलाएर राख्ने रणनीति हुनसक्छ । महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेमा पारित नहुने र जबरा निलम्बनबाट फुकुवा भई काममा फर्कने अवस्था बन्छ । यो गठबन्धनले चाहँदैन ।
संसदमा बहाल सांसद संख्या
नेकपा एमाले- ९७
नेपाली काँग्रेस- ६१ (६३ मा २ निलम्बित)
नेकपा माओवादी केन्द्र- ४८ (१ सभामुख)
नेकपा एस- २३
जसपा- १९ (१ निलम्बित भएकाले १८)
लोसपा- १३
राजमो- १
नेमकिपा- १
राप्रपा- १
स्वतन्त्र- १
