तुलसीपुर, २१ फागुन । खानेपानी स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । तर, अझै खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण हुन सकेको छैन ।
पानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अहिलेसम्म ऐन, नीति निर्माण नहुनु दुःखद भएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यक्रम व्यवस्थापक उमाशङ्कर यादवले बताए । “खानेपानी संवेदनशील क्षेत्र हो”,उनले भने,“त्यही भएर स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिएको हो, तर, यसलाई स्थानीय तहले पूर्णता दिन सकेको छैन ।”
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खानेपानीका लागि छुट्टै ऐन बनाउन सकेको छैन । खानेपानी जस्तो क्षेत्रलाई कतै स्वास्थ्यसँग, कतै सरसफाइसँग, कतै वातावरणसँग जोडेर हेरिन्छ ।
यस्तै, उनले खानेपानीलाई नै प्राथमिकता दिएर ऐन, नीति निर्माण गनुपर्ने बताए । “शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायतका आफ्नै समिति हुन्छन्”, उनले भने,“तर, खानेपानीको आफ्नै समिति छैन ।” उपमहानगरपालिकाले सामाजिक, वातावरण र स्वास्थ्य शाखाले संयुक्त रुपमा खानेपानीलाई हेर्ने गरेको छ ।
तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाका सचिव सेवकराम भण्डारीले विषयगत समिति नहुँदा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार त्यसले गर्दा जनताले कस्तो पानी खान बाध्य छन्, धारा कति छन् लगायतका कुरामा स्थानीय सरकार जानकार नभएको बताए ।
उनले खानेपानीलाई स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको जस्तो अनुभूति भएको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष सीताराम शर्माले विषयगत तालिम खानेपानीका पदाधिकारीलाई नदिएर नगरकै कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले लिने गरेको भन्दै यसले खानेपानीको गुणस्तर वृद्धि हुन नसक्ने बताए । अहिले पनि खोलाकै पानी खुवाउन बाध्य भएको र त्यो पानीले बजारलाई पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले अझै खानेपानी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । त्यसले गर्दा यहाँका खानेपानी संस्थाले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय हुन नसकेको बताए । अहिले स्थानीय सरकारसँग समानान्तर सरकार जस्तो व्यवहार खानेपानी संस्थाले गर्ने गरेको बताए ।
मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि अझै पुरानै ऐन छ । संशोधन नभएको र नयाँ ऐन निर्माण हुन नसकेकोले अझै खानेपानी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । रासस
