काठमाडौं, २५ फागुन । पर्यटनमन्त्री प्रेम आले चर्चामा छन् । उनले क्यासिनोको उठ्न बाँकी बक्यौता रकम उठाउने देखि नारायणहिटीको भाडामा दिएर अतिक्रमित जग्गाबारे सम्झौता रद्द गराए । एकपछि अर्को प्रहार गरेर सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न सकेका उनले तारागाउँमा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता गराउने भएका छन् ।
तारागाउँ विकास समिति र हायात होटलको जग्गा विवादबारे छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले आले अगाडि बढ्न लागेका हुन् । उनले भोलि नै यसबारे कडा कदम चाल्ने बुझिएको छ ।
मन्त्री आलेनिकट स्रोतका अनुसार भोलि नै तारागाउँको जग्गा फिर्ता ल्याउने कदम चाल्ने तयारी पूरा भएको छ । सरकारले डेढ सय रोपनी जग्गा लिजमा दिएकोमा तारागाउँले लिन खोजेको देखिएको थियो । तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हायात होटललाई कानुनसम्मत ढंगबाट हस्तान्तरण भएको हो÷होइन भन्नेबारे छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार डेढ सय रोपनी जग्गामा गडबडी भेटेको थियो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ भदौ ५ मा निर्णय गरेर एक सय ५० रोपनी जग्गा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल हायातलाई दिइएको थियो । उक्त जग्गा होटलमा शेयरका रुपमा सरकारले राखेको देखिन्छ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिको बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी जग्गा हायातको नाममा लाँदा कानुनसम्मत नभएको भेटिएको थियो । सरकारी जग्गा कम्पनिका नाममा नामसारीबारे कानुनी परामर्शबाट त्रुटी देखाउने आधार तयार भएको थियो । रजिष्ट्रेशन पास गर्दा आवश्यक लिखत र कागजपत्र समेत पूरा नदेखिएको भेटिएको थियो ।
होटल स्थापनाका लागि २०४९ सालमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । तत्कालिन सरकारले तारा गाउँ विकास समितिको तीन सय चार रोपनी जग्गामध्ये आधा जग्गामा होटल खोल्न व्यक्तिलाई संलग्न गराएको थियो । २०४९ मंसिर ५ को पर्यटन मन्त्रालयको पत्र अनुसार तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ समेत संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौता भई तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समिति अन्र्तगत रहेको तीन सय चार रोपनी जग्गा मध्ये एक सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी दश लाख रुपैयाँका दरले होटलमा शेयर लगानी गर्ने र बाँकी एक सय ५४ रोपनी लिजका रुपमा दिने बारे पर्यटन मन्त्रालय मार्फत् उल्लेख भए अनुसार स्वीकृति दिने भनिएको थियो ।
जग्गा राखेर शेयर लगानी गरेको उल्लेख भएको आधारमा रजिष्ट्रेशन पास गर्न तत्कालिन श्री ५ को सरकार मालपोत कार्यालय, चावहिललाई २०५० चैत्र १ मा लेखिएको पत्र भोलिपल्ट दर्ता भएको जनाइएकोमा तारा गाउँ विकास समितिलाई दिने र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिं लिनेको नाममा उल्लेख भई राजीनामामार्फत् जग्गा पास गरिएको देखिन्छ । उसले रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट मागी सोही वर्ष पौष २९ मा पत्र मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेकोमा माघ २७ मा निर्णय भई छुट दिन नसक्ने जवाफ दिइएको छ ।
