काठमाडौं, चैत २ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई खुसी बनाउने रणनीति लिएको छ। वैशाख ३० का लागि स्थानीय तह र मंसिरभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन उनीहरूका सन्ततिलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट रोकिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिने निर्णय लिएको हो। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा करिब १४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अर्यालले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहनस्वरूप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ जारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका जारी भएको छ। अबदेखि यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम चार वर्षयता बन्द थियो। उक्त कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिन निजामती कर्मचारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए। आधिकारिक टेड युनियन तथा कर्मचारी संघसंगठनले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ८ सय ७७ कर्मचारीका सन्ततिले विभिन्न विषयमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालदेखि कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यबाट उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिन थालिएको थियो।
यस कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म ६० करोड ४१ लाख ४ हजार रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम आव २०७३/७४ सम्म सञ्चालन भएको थियो।
सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि कुन विषयमा कति संख्यामा छात्रवृत्ति कोटा छुट्ट्याउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी रहेको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरिका निजामती कर्मचारीले सन्तति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका सन्ततिलाई पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने भएको छ। तर त्यस्ता कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई कुन विधि र कसरी छात्रवृत्ति दिने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छैन। कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिन आवश्यक कामकारबाही तथा निर्णय गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
