काठमाडौं, चैत ४ । सरकारले पछिल्लो १७ वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्यो। सिक्टाको मूल नहर बाँकेको पश्चिमतर्फ अगैयाँसम्म ४५ किलोमिटर तयार भएको छ। तर मूल नहरमा क्षमता अनुसार पानी लैजान सकिएको छैन।
मूल नहर ५० क्युसेक पानीको बहाव थेग्ने गरी बनाएको भनिएको छ। तर परीक्षणका क्रममा २५ क्युसेक पानी हाल्दै भत्किएको थियो। संरचनागत त्रुटिले नहरको क्षमता अनुसार पानी लैजान सक्ने अवस्था छैन।
कमजोर संरचनाकै कारण मूल नहर बारम्बार भत्किने गरेको छ। १४ असार ०७३ मा मूल नहर परीक्षण गर्न २५ क्युसेक पानी हाल्दा धेरै क्षति भएको थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक सन्तोष कैनीले मूल नहरको बहाव क्षमता ५० क्युसेक भए पनि अहिले ८–१० क्युसेक पानी छाडिरहेको बताए। ‘आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले आवश्यकता पर्दा ८–१० क्युसेक क्षमताको मात्रै पानी छाड्दै आएका छौं।’
आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म यसको समष्टिगत भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ। बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार सात सय ६६ र राप्तीपूर्व बायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको थियो। यो आयोजना ०६१र६२ सालमा सुरु गरिएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण एक दशकभित्र ९आव ०७१र७२ भित्र० सक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती र अनियमितताका कारण निर्माणले गति लिन सकेन।
प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार आयोजना निर्माण हुन नसकेपछि आर्थिक वर्ष ०७६र७७ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपियो। थपिएको म्यादभित्र पनि काम सकिएन। निर्माण ढिला हुँदा लागत बढेर दोब्बरभन्दा माथि पुगिसकेको छ। सरकारले आयोजना निर्माण सुरु हुँदा १२ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। संशोधित कार्यतालिका बमोजिम यसको लागत दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ।
संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड हो। एक दशकमा सकिने भनिएको आयोजना निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष बित्दा ३० प्रतिशत काम बाँकी छ। आयोजनाका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। ढिलासुस्ती र अनियमितताले आयोजना नै बदनाम भइसकेको छ। नागरिक दैनिकबाट
