काठमाडौं, चैत ६। नेपालले खुला बजार नीति लिएको ३ दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थतन्त्र त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय झन् उल्टै ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदो छ । ‘क्रोनिज्म’ भनेको सत्ताको वरिपरि रहेर निश्चित व्यक्तिले लाभ लिनु हो । ‘क्रोनिज्म’ फस्टाउँदा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन र यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले गर्दा सत्तामा पहुँच राख्ने वर्गले लाभ लिएको लियै गर्छन्, नयाँ विचार र कर्ममा विश्वास गर्ने वर्ग मारमा पर्ने गर्छन् ।
विश्लेषक पीताम्बर शर्माले माओवादी जनयुद्धपछि नेपालमा ‘क्रोनिज्म’ झनै फस्टाएको बताए । ‘क्रोनिज्म पहिला पनि थियो । तर, राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो झन् बढेको छ,’ उनले भने, ‘राजतन्त्र हटेपछि जनयुद्ध लडेको तत्कालीन माओवादी सरकारमा आयो । नयाँ सरकार र व्यवसायीको सम्बन्ध नहुँदा २/३ वर्ष ‘क्रोनिज्म’ मा केही कमी भयो । तर, विस्तारै निश्चित व्यवसायीले नेताहरूको बेडरूमसम्मै पहुँच पुर्याए । नेताहरूले पनि उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउन थाले । त्यसपछि ‘क्रोनिज्म’ ह्वात्तै बढ्यो ।’
१५/ १६ औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्समा ‘क्रोनिज्म’ प्रवृत्तिको शुरुआत भएको बताइन्छ । नेपालमा भने मल्लकालदेखि नै यस्तो प्रचलन शुरू भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, नेपालले खुला बजार नीति लिएपछि ‘क्रोनिज्म’ को अन्त्य भएर प्रतिस्पर्धा शुरू हुनुपर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पछिल्ला दिनमा अधिकांश क्षेत्र क्रोनिज्मबाट प्रभावित भइसकेको बताउँछन् ।
‘कृषि र सूचना, प्रविधिबाहेक अन्य सबैजसो क्षेत्रमा क्रोनिज्म प्रवृत्ति फस्टाएको छ,’ उनले भने, ‘संरचनागत रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यो प्रवृत्ति हाबी छ ।’ स्थानीय तह र प्रदेशमा सानासाना स्केलको तथा केन्द्रीय स्तरमा ठूला स्केलमा क्रोनिज्म फस्टाइरहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा सडक बनाउनेदेखि लिएर अन्य ठेक्का पनि जनप्रतिनिधिका आसेपासेले पाउने गरेका छन् । स्थानीय तहकै वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) बनाउने काम पनि पालिका प्रमुखका नजिकका व्यक्तिले नै लिने गरेको गुनासो रहँदै आएको छ ।
क्रोनिज्मले सरकार र निश्चित समूह तथा व्यक्तिको सम्बन्धलाई देखाउँछ । त्यसो हुँदा सरकार नजिकका व्यवसायीहरू अनुगमनको दायरामा नआउने र सर्वसाधारण व्यवसायी नियन्त्रणको चपेटामा परेका हुन्छन् । तसर्थ, क्रोनिज्म खुला बजार अर्थनीतिका विरुद्धमा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रको विकासमा समेत असहयोग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
