काठमाडौं, १५ चैत्र । के विक्रेताले सामानको माग र खपत कम होस् भन्ने चाहन्छ ? बेच्ने त जहिले पनि बढी बिकोस् र मुनाफा कमाइयोस् भन्ने चाहन्छ । तर, नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात देखि डिलरको अधिकार पाएको एकमात्र नेपाल आयल निगमले विक्री घटाउन खोजेको छ ।
निगमले पेट्रोलियम पद्धार्थमा घाटा खाँदा संचित रकम सकिएर सरकारसँग सोधभर्ना गर्ने गरी अरबौं लिइसकेको छ । मासिक १० अर्ब भन्दा बढी घाटा हुँदा निगम संकटमा पर्दै गएको छ । देशको अरबौं रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ ।
निगमले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म झण्डै ५० अर्ब नोक्सानी व्यहोरिसकेको बुझिएको छ । यो अमेरिकाको विकास परियोजना एमसीसीको ५ वर्षभित्र कार्यान्वयनको उद्देश्य राखिएको रकम बराबर हो । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा निगमलाई इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट खरिद गर्न कठिन भइसकेको छ ।
अत्याधिक नोक्शानीका कारण निगमले तेलको खपत घटाउन खोजेको छ । उसले निगमलाई न नाफा न घाटा अवस्थामा संचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भन्सार सुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने, निजी तथा सवारी साधनहरु जोर बिजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने, शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, पैदलयात्रामा प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन आयातमा प्रोत्साहन गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई होलो बनाउन खोजेपनि आयल निगमले पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरु राख्नेसहितको १० बुँदे प्रस्ताव राखेको छ ।
