काठमाडौं, वैशाख ११ । संघीयता कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। केन्द्रीय सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन त गर्यो, तर समायोजनपछि तीन तहका सरकारका कर्मचारीको खटनपटन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीचको अन्तर्सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अप्ठेरो अवस्था छ।
प्रशासन क्षेत्रको मूल कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयकरणमा केही अप्ठेरो स्थिति आएको स्वयं संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए। ‘प्रशासनिक संरचना तयार भएको छ। तीन तहका सरकार बनेका छन्। तीनवटै तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन भएका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘तर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रशासनिक संघीयकरणमा केही अप्ठेरो अवस्था छ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण अर्यालले पनि तीन तहकै सरकारमा जनशक्ति व्यवस्थापन भए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा तीन तहका सरकारमा पदपूर्ति, खटनपटन तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखसचिव प्रदेशको मातहतमा रहने गरी प्रदेश कर्मचारी ऐन ल्याएको छ। यता, प्रदेश प्रमुखसचिव संघीय सरकारले खटाउँदै आएको छ,’ अर्यालले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा यस्ता विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।’
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसयता, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक मन्त्री र सचिव फेरिए तर ऐन लागू भएन। संघीय मामिला मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै हरेक मन्त्रीले ऐन ल्याउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। ऐनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउने गर्छन्। तर व्यवहारमा उनीहरूको बोली लागू हुँदैन। बेलाबेलामा मन्त्रीहरूले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने घोषणा पनि गर्छन्, तर अध्यादेशबाट पनि ऐन ल्याउन सकेका छैनन्। जसकारण प्रशासन क्षेत्रको संघीय निजामती सेवा ऐन अलपत्र परेको छ। यसबाट स्थिर सरकार भनिएको प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर बनेको छ। नागरिक दैनिकबाट
