काठमाडौं, बैशाख २२ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । पार्टीका चुनावी गीत तथा विभिन्न तामझामसहित उम्मेदवार गाउँ–गाउँ धाउँदै छन् । पार्टी र चुनाव चिह्नका झण्डा तथा ब्यानरले सजाएका सवारी साधन प्रयोग गरी भोट माग्नमै उम्मेदवार व्यस्त छन् ।
जिल्लामा ६ स्थानीय तह र ४५ वडामा २३७ पदका लागि ७१८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जामा अध्यक्षसहित तीन सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र एक सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्विरोध भएका छन् । वडाध्यक्षमा झकबहादुर छन्त्याल निर्विरोध हुनुभएको छ । जिल्लामा सत्ता गठबन्धनको पूर्ण तालमेल नभए पनि केही स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले तालमेल गरेका छन् ।
एमाले सबै स्थानीय तहमा एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ मा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल भएको छ । कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बेनी नगरपालिका, धौलागिरि र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आंशिक तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेल नभएपछि जिल्लाभर तीन पदबाहेक अन्यमा मनोनयन फिर्ता लिएका छन् ।
तालमेल र एकल उम्मेदवारी दर्तापछि उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नजिकको सरकारका प्रतिनिधि चुन्ने अवसर भएकाले पनि जनतामा स्थानीय तह निर्वाचनको रौनकले छोएको छ । एकपछि अर्को दलका उम्मेदवार गाउँ, टोल बस्ती हुँदै घरघरमा पुग्न थालेपछि निर्वाचन उत्सवजस्तै बनेको छ । अधिकांश उम्मेदवारले जनताको जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउने ठोस खाका जनतासामु पेश गर्न सकेका छैनन् ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ पाखापानीका गौबहादुर विश्वकर्मा नेताहरुले निर्वाचनको समयमा आश्वासन र सपना मात्रै देखाउने र निर्वाचन जितेपछि पुरा नगर्ने गरेको दुःखेसो पोखे। “हिजो पनि यो गर्छौं, यो सुविधा दिन्छौं भनेर मत मागे, जितेर गएपछि खै हाम्रो लागि काम गरेको रु”, उनले प्रश्न गरेका थिए । सडक र भवन बनाउनेबाहेक जनताको दैनिकीमा आएका समस्यामा स्थानीय सरकारले काम नगरेको उनले बताए ।
उम्मेदवार यस पटक पनि विभिन्न मुद्दासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीहरुसँग ठोस खाका भने छैन । अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिलाई यसपटक चुनावी मैदानमा उत्रिरहँदा अघिल्लो कार्यकालमा किन जनताको अवस्था सुधार गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकस भएको छ ।
अघिल्लो पाँच वर्ष प्रायः सबै जनप्रतिनिधिले डोजर घुमाएर सक्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको कारण यस पटक उनीहरुले अघि सारेका एजेण्डामा नागरिकले आशङ्का व्यक्त गर्ने अवस्था सिर्जना भएको मालिका गाउँपालिका–५ का गेमबहादुर पुनले बताए।
चुनावी घोषणापत्रमा रोजगार दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने बताए पनि चुनाव जितेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बजेट परिचालन गर्ने परिपाटीले दलका घोषणापत्रमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ । अधिकांश उम्मेदवारले सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्नेलगायत कुरा घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले ठोस खाकासहित मत माग्न भने सकिरहेका छैनन् ।