काठमाडौं, १४ जेठ । टाँगिया सेवा समाज काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन दिएको निर्देशनको स्वागत गर्दै दीप प्रज्जवलन गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्र्टर्स क्लब नेपालमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समाजले अदालतको पछिल्लो फैसला स्वागतयोग्य रहेको भन्दै खुशीयाली साटेको हो । वन तथा वातावरणमात्रै नभएर टाँगियावासीको बसोबासको भविष्य पनि सुनिश्चित् भएको भन्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति समाजले खुशी व्यक्त गरेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यावरण संरक्षण तथा सम्वद्र्धन संघका अध्यक्ष सुदर्शन प्रधानले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर आफूहरुले अघि सारेको माग र आवाज आज आएर पूरा भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले पनि अदालतको पछिल्लो फैसलाले वातावरणको संरक्षण भएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानले हवाई मैदानजस्तो दुरगामी महत्व राख्ने स्थलको छनौट गर्ने माथि निजगढको जंगल, खोटपूर्ण र शंकास्पद रहेको थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले विकल्प हुँदाहुँदैपनि निजगढमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन खोजिएकोमा आफूहरुले धेरै पहिलेदेखि नै विरोध जनाएको स्मरण गराए । देशभरिका पर्यावरणविद्हरुले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाप्रति खुशियाली मनाएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले टाँगिायवस्तीका १४७६ घरधुरीले तत्काल लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘टाँगियावस्ती अहिले बत्तिमुनिको अध्याँरो भएको छ, अब यसलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ । टाँगियावस्तीको विकासको लागि राज्यले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ ।’ प्रधानले तत्काल सामूदायिक वन समिति खोलेर टाँगियावासीलाई वनको उपभोग गर्ने वातावरण पनि राज्यले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, उनले अहिले विमानस्थल बनाउने भनेर लगाईएको तारबार तत्काल भत्काउनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘राज्यले तत्काल त्यहाँ लगाईएका तारबार भत्काउनुपर्छ, यदि राज्यले भत्काएन भने हामी भत्काउँछौं । त्यो तारबारको कारण वन्यजन्तुलाई असर परेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा निजगढका जनता काठमाडौं आएको र विरोध गरेको आफूले सुनेको उल्लेख गर्दै त्यसको पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘जंगल विनाश गरेर विकास हुँदैन् । निजगढका जनता सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जानु राम्रो कुरा होईन । बरु अब निजगढमा राम्रो र स्तरीय अस्पताल र विद्यालय बनाउनुपर्छ । केही दलका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध बोल्न नहुने कुरा पनि बोलिरहेका छन्, बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि बोलेको सुनेका छौं । बोल्ने हो भने पहिले मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । नेताहरुले बोलेको कुरा पनि हामीले सुनेका छौं, त्यसमा के स्वार्थ के हो ? रुख नकाट्ने ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ । जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन खोज्नु अपराध हो ।’
त्यस्तै, वातावरण विज्ञ बाबुराम यादवले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे दिएको फैसला स्वागतयोग्य छ, यसले पर्यावरणको रक्षा गरेको छ ।’
उनले निजगढमा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खारेज नगरेर त्यसको विकल्प खोज्न भनेर अदालतले फैसला गरेको सुनाए । उनले भने,‘अदालतको फैसलाले विमानस्थलको निर्माण खारेज गरेको होईन, बरु निजगढको विकल्प खोज भनेको हो । अदालतको पछिल्लो फैसलाले करोडौं विरुवा सुरक्षित भएको छ । लाखौं जनताले यसबाट अक्सिजन पाउनेछन् । यो त खुशीको कुरा हो ।’ उनले निजगढको विकल्पमा बाराकै सिमरामा विमानस्थल बनाउँदा राम्रो हुने विकल्प सुझाए । उनले भने,‘सिमरामा एयरपोर्ट बनाउँदा राम्रो हुन्छ, चिनी मिलको जग्गा खाली छ, त्यहाँ बनाउँदा रुख काट्नपर्दैन् । यो फैसलाको लागि न्यायाधीशहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,
त्यस्तै जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन पाईँदैन भन्दै वातावरण संरक्षणको लागि खटिने अधिवक्ता, विभिन्न सामाजिक सघ÷संस्था र अभियन्ताहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
त्यस्तै, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले निजगढको जंगल फाँडेर विमानस्थल बनाउने कुरा हावादारी कुरा थियो भन्ने टिप्पणी गरे । अहिले सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्चले गरेको फैसला स्वगतयोग्य रहेको त्रिपाठीको भनाई छ ।
उनले भने,‘निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरा भएपनि कसले लगानी गर्ने भन्ने पनि यकिन थिएन । उनीहरुको दाउ जंगल मास्ने थियो । नेपाललाई श्रीलंकाजस्तो बनाउने कंगाल बनाउने उद्देश्य थियो । निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको त जंगल विनाश गर्ने तयारी थियो ।’
उनले फूल बेञ्चले गरेको फैसला भएकोले अब पूनरावलोकन पनि नहुने र उल्टिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रमको सञ्चालक नमराज सञ्जेलले सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे गरेको अन्तिम फैसलाले टाँगियावासीलाई न्याय गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनले अदालतको फैसलाले हजारौं जनताको बासस्थान सुरक्षित भएको पनि बताए ।
उनले २०३०÷/०३२ सालदेखि नै बसोबास गर्दै आईरहेका टाँगियाका जनता विमानस्थल बन्ने भनेपछि विकास निर्माण र यसको पहुँचबाट प्रभावित बनेकोमा यसको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्नुपर्ने र तत्काल यहाँको विकासको लागि पहलकदमी लिनुपर्ने माग राखे ।
उनले तत्काल भूमि आयोगबाट टाँगियावस्तीलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर लालपूर्जापनि उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को माग राखे । टाँगियावस्तीको तर्फबाट जंगल मासेर विमानस्थल बनाउन नहुने भनेर लागिपर्ने विभिन्न संघ तथा संस्थाहरु, वातावरणविद्, सामाजिक अभियन्ताहरु, न्यायकर्मीहरुप्रति आभार व्यक्त गरे ।
