काठमाडौं, जेठ १५ । अघिल्ला चार वर्षदेखि चुलिँदै आएको मुलुकको सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर यो वर्ष केही खुम्चिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले तीन वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण बढाएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब ४४ करोड मात्र बढेको छ। ओली सरकार आउनुभन्दा अघि मुलुकको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकोमा त्यसको तीन वर्षमा बढेर १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यो वर्षको फागुनसम्म ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संसद्समक्ष पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड विदेशी हो। सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऋण अर्को वर्ष करिब ४ खर्बले बढेर १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ऋण बढेर १७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको आकार बढेसँगै सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणभन्दा विदेशी ऋणको अंश बढी देखिन्छ। सर्भेक्षणअनुसार अहिले वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको अंश ४६.७ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएर यो वर्ष ०.६०२ पुगेको सर्भेक्षणले देखाएको छ। मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सरकार सफल देखिएको छैन।
यो एक वर्षमा विद्युत्को पहुँच एक प्रतिशतले मात्र बढेको छ। सर्भेक्षणअनुसार फागुनसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्यासम्म विद्युत् पहुँच पुगेको छ। गत वर्ष यो ९३ प्रतिशत थियो। यसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या भने बढेर ६.९ प्रतिशत पुगेको छ। गत फागुनसम्म यो ३.२ प्रतिशत थियो। नागरिक दैनिकबाट
