लुम्बिनी, १६ जेठ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९ ÷८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा महत्वपूर्ण गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटन, जलविद्युत्, सिँचाइ, शिक्षा, सडक–पूर्वाधार र सुरुङमार्गलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा
आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका काममा बुटवल मेडिकल कलेज निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका–१ र ८ मा पर्ने शङ्करनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गामा निर्माण हुने मेडिकल कलेजको गुरुयोजनाअनुसार मेडिकल कलेज भवन, चिकित्सकका लागि आवास, होस्टल, स्कुल, कम्युनिटी हल, ग्रिनसरी पार्क, स्वीमिङ पुल, हेलिप्याड, बैंक, चिल्ड्रेन पार्क, सपिङ कम्प्लेक्स, अडिटरी होम हललगायतका संरचना बन्नेछन् ।
गुरुयोजनामा एक हजार शय्याको अस्पताल बन्ने पनि प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएको छ । तर, सुरुमा ३०० शय्याको अस्पताल बन्ने र क्रमशः पछि ५०० शय्याको अस्पताल निर्माणसँगै अध्यापन सुरु गरिने योजना रहेको छ । त्यहीअनुरुप बुटवल मेडिकल कलेजको कार्यालयको २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएपछि यसको काम सुरु भएको हो ।
बजेटमा सरकारले बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । यसका साथै बर्दियाको राजापुरमा सुपर स्पेष्लिष्ट सेवासहितको अस्पताल निर्माण र रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक तीव्रता दिइने
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७९÷८० को बजेटमा निर्माणधीन बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । देशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो खण्डअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा साना कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको छ । विसं २०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त राजमार्ग स्तरोन्नति योजनाको शिलन्यास गरेका थिए ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग विस्तार थालिएको सडकको लागत रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख छ । गैँडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डको लागत रु ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत रु सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाखमा ठेक्का लागेको हो । एडिबीको ८५ प्रतिशत ऋण र बाँकी नेपाल सरकारकै लगानीमा हाल दुई लेनमा रहेको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको हो ।
सडक स्तरोन्नतिको काममा अहिलेसम्म दाउन्ने र गैँडाकोटमा अधिकांश साना कल्भर्ट निर्माण भइसकेको तथा देवचुलीको रजहर र कावासोतीको खरकट्टा जङ्गल क्षेत्रमा पनि कल्भर्ट निर्माणको काम सकिएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले लिएको छ । ११४ किमी सडक खण्डको काम गैँडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल दुई खण्डमा विभाजन गरेर सुरू गरिएको हो ।
गैँडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ र दाउन्ने–बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ मा छुट््याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम भइरहेको छ । अहिले दुई लेन रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । दुई–दुई लेनको बीचमा ‘ग्रीनरी’सहितको सडक निर्माण हुनेछ । तीन मिटरकोबीच भागमा बिरुवा लगाइनेछ । हाल रहेको दुई लेनको सडक विस्तारपछि दुईतर्फ सात÷सात मिटरको हुनेछ ।
बजार क्षेत्रमा ६ मिटरको ‘सर्भिस लेन’समेत निर्माण गरिनेछ । बजार क्षेत्रको २८ किमी सडकमा सर्भिस लेन निर्माण हुनेछ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षमा बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक खण्डकको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुटवलदेखि पश्चिम कपिलबस्तुको गोरुसिङ्गेसम्मको करिब ४५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका लागि परियोजनाको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) काम सम्पन्न भइसकेको छ । यससँगै सरकारले बजेटमा मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलगायतका जिल्लामा काम अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै पश्चिम नवलपरासी, बर्दिया, कपिलबस्तुलगायतका जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकका विस्तार कार्यलाई अघि बढाइने, अमिलिया–तुल्सिपुर सडक विस्तार र घोराही थवाङ सडक स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको काम अघि बढाइने
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडकखण्डमा पर्ने सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाइने उल्लेख छ । नेपालको दोस्रो सुरुङमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिम स्थानका रुपमा रहेको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङसँगै ‘रकसेड’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।
उक्त सुरुङमार्ग दुई लेनको हुनेछ । यहाँ चल्ने गाडीमध्ये पनि मुख्य सवारीसाधनलाई सुरुङबाट पठाइनेछ भने साना र कम क्षमताको सवारीसाधनलाई ‘रकसेड’बाट पठाउने गरी योजना बनाइएको छ । निर्माण हुन लागेका संरचनामध्ये सुरुङको लम्बाइ एक हजार १२६ मिटर र बाटोको लम्बाइ जम्मा दुई दशमलव पाँच किमी हुन्छ । सरकारले यसका लागि रु १० अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिसकेको छ ।
सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ निर्माणका लागि स्वीस सरकारले परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार गरेको हो । राजमार्गअन्तर्गत माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्मको झण्डै चार किलोमिटर क्षेत्रलाई पहिरोको अति जोखिमयुक्त मानेर सुरुङ बनाउने योजना अघि बढाइएको थियो ।
जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना
लुम्बिनी प्रदेशको अर्को गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी रु दुई अर्ब ५१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यो बहुउद्देश्य परियोजनाको विद्युत् उत्पादन निर्माणको कामलाई समेत अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । हाल यो परियोजनाको बबई नदीमा पानी खसाल्न सुर्खेतको कर्णाली नदीबाट सुरुङ खन्नेकार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने विद्युत् उत्पादन गृह निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ ।
यस्तै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम क्षेत्रको नहरको मर्मत र पूर्वी क्षेत्रको नहर सञ्चालन गर्न रु १ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यससँगै बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप तीन हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रममा घोषणा गरेबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको नौमुरे राप्ती बहुउद्देश्य परियोजनाको निर्माणको काम अघि बढाइने छ । नौमुरे जलासययुक्त बुहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनसहित दाङ, कपिलबस्तुका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध गराइने छ ।
जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमूना जलविद्युत् परियोजना हुने र यसको निर्माणमा रु एक खर्ब २८ अर्बध गराइने छ ।
जैविक विविधता, पर्यावरण र पर्यटनका हिसाबले पनि नेपालकै नमूना जलविद्युत् परियोजना हुने र यसको निर्माणमा रु एक खर्ब २८ अर्ब । रासस
