काठमाडौं, जेठ २४ । सरकारले आगामी साउन १ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि संसद् र सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ।
गत शुक्रबार यातायात व्यवस्था विभागले सूचना जारी गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाधार विना अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बार जाडान गर्न भनेको भन्दै सरकारको व्यापक विरोध भइरहेको थियो भने सोमबार प्रतिनिधिसभामा पनि यसको विरोध भयो।
यातायात व्यवस्था विभागबाट शुक्रबार जारी गरिएको सूचनामा ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशका कार्यालयहरूमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा २०७९ साउन १ पश्चात ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिए अनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सावारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुनेछ’ भनी उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठमा सत्तापक्ष कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यातायात विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि पूर्वाधार तयार नगरी दण्ड जरिबानाको डर देखाएर नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्तै इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि नागरिकले सास्ती भोग्नु पर्दछ भन्दै उनले यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरे। सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बरको दस्तुर सस्तो बनाउन पनि माग गरे।
अहिलेको अवस्थामा कही कतै खाल्डाखुल्डी पर्यो भने यो खस्ने गरेको पनि उनले बताए। सरकारले यसलाई नसच्चाए नागरिकले यो अवज्ञा गर्ने उनले बताए। उनले नागरिकको कम्पनीमाथि नै प्रश्न रहेको बताए। नागरिकले जुन प्रकृतिको सम्झौता भएको छ सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएको उनले बताए। इम्बोस्ड नम्बर देवनागरिक लिपिमा किन भएन भन्दै प्रश्न उठाएको पनि उनले बताए।
‘बंगलादेशमा, इजरायलमा हुने यहाँ नहुने?,’ उनले भने। यी तमाम प्रश्न रहेका बेला राज्यले नागरिकसँग संवाद गरी विश्वास लिनुपर्ने ठाउँमा तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको नगरेको बताए। उनले भने, ‘जुनजुन प्रदेशमा गर्नुपर्ने भनेको छ ती प्रदेशमा अत्तोपत्तो छैन।’ यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा मद्दत गर्छ भनेर भनिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्ने बताए।
‘यत्रो महँगो भारतसँग तुलना गर्यो भने अरू देशसँग तुलना गर्दा पाँच छ गुणाबढी पैसा लिएर त्यो पनि साउन १ गतेभित्र गर्ने भए गर नभए देखाइदिन्छु भन्ने धम्की दिइएको छ, यो धम्कीको भाषा गलत छ,’ उनले भने। ठेकदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार १६ महनाभित्रै यो जडानको काम टुंग्याइनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्लेट जडानको काम नसकिए सरकारले आर्थिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
