काठमाडौं, जेठ २४ । कर्मचारीका छोराछोरीलाई शैक्षिक प्रोत्साहनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणापछि ९ सय १० कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये केहीले निवेदनमा नक्कली कागजात पेस गरेको पाइएको छ।
कर्मचारी समायोजनका बेला संघमा समायोजन हुन केहीले नक्कली बिरामी भएको प्रमाण पेस गरेझैं छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन पनि केहीले नक्कली विवरण पेस गरेको पाइएको हो। संघीय मामिला मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखाले छात्रवृत्तिका लागि कर्मचारीले पेस गरेका निवेदनको छानबिन गरिरहेको छ।
यसका लागि महाशाखाका उपसचिव हरि ज्ञवालीको संयोजकत्वमा दुईजना शाखा अधिकृतलाई खटाइएको छ। आफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन कर्मचारीले पेस गरेका निवेदनमाथि रुजु गर्ने काम भइरहेको महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव नारायण अर्यालले बताए। ‘कसैले नक्कली कागजात पेस गरेको पाइए त्यसमा पनि छानबिन हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘अहिले हामी सबै कागजात एकएक गरी प्रमाणित गरिरहेका छौं।’
निर्देशिकामा छात्रवृत्ति पाउन प्लस टु वा सोसरहको परीक्षामा ‘सी’ प्लस ग्रेड अथवा जिपिए २ दशमलव ४ अथवा सोसरह अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै स्नातक तहको पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
तर मन्त्रालयमा पेस गरिएका निवेदनमध्ये केहीमा स्नातक तह तेस्रो या चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका आमाबुवाले आफ्ना छोराछोरी स्नातक तह पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको भनी कागजात पेस गरेको पाइएको छ। केही कागजातमा शंका लागेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइ छ।
‘केही निवेदनमा तेस्रो र चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेका छोराछोरीका आमाबुवाले पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको भनी झुटो विवरणसमेत उल्लेख गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको सिफारिस तथा सम्बन्धित कलेजको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ तर कर्मचारीको चाहनाअनुसार सम्बन्धित कलेजले तेस्रो या चौथो सेमेस्टरमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीलाई पहिलो या दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययन गरेको भनेर सिफारिस गरेको पाइएको छ। नक्कली कागजात पेस गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामै उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
