काठमाडौं, जेठ २४। सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद नहटाउने भएको छ ।मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको बलात्कारसम्बन्धी हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद बन्दीले सोमबार संसद्मा सांसद्हरूको उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्काल हदम्याद परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बलात्कार तथा यौनजन्य हिसांमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै हदम्याद हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्री बन्दीले तत्काल हदम्याद नहट्ने संकेत गरेका छन् । एउटा घटनाका आधारमा मात्र हदम्याद बढाउन नसकिने उनको भनाई रहेको छ ।
अहिलेको हदम्यादको कारणले कयौं पीडितले न्याय नपाएको स्थितिमा हदम्याद बढाउनुपर्ने आवाज उठेको हो । पछिल्लोपटक सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाउँमा एक महिलामाथि आठ वर्ष अघि आफू किशोरी अवस्थामा हु“दा बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक गरेपछि उजुरी र अनुसन्धानको हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सच्याउन सरकारमाथि फेरी चौतर्फी दबाब परेको छ । ती युवतीले आफू १६ वर्षकी हुँदा भएको यौन शोषणविरुद्ध हदम्यादकै कारण उजुरी दिन नपाउने भएपछि हदम्यादको व्यवस्था हटाउन आवाज उठेको हो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
