काठमाडौं, जेठ ३० । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका बेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन माग गरेको छ ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै फोरमले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो । फोरमले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हटाउन माग गरेको छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सिफारिस न्यायपरिषद्बाटैगर्न माग गरेको छ। महाभियोग हटाउन र न्यायपरिषद्को संरचना हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग पनि फोरमको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चकै अन्य चार सदस्य र हने न्यायपरिषद्को व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने एकरएक सदस्य र हने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
फोरमले महाभियोगसम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएकाले त्यसको सट्टा अदालतका सबै तहका न्यायाधीशविरुद्ध संविधान, कानुन र आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
