काठमाडौं, असार ३ । नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषय लिएर राजनीतिक वृतमा झनै अन्योलता सिर्जना गरेको देखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूले आआफ्नै धारणा बाहिर आएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा राय बाझिएपछि अन्योलता सिर्जना गरेको हो । नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै एसपीपीको च्याप्टर क्लोज गरिसकेको अवस्थामा बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि त्यसको आधिकारिकताको के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने बताइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम हुन नदिने भन्दै पछि हटेका छन् ।
अमेरिकी सेनाले एसपीपी २०१९ बाट लागू भइसकेको बताइरहेका बेला नेपाली सेनाले आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एसपीपी रोकिएको दाबी गरिरहेका बेला विरोधाभाष कुरा आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन मात्रै पुगेको थियो । तर, त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् पूर्णरूपमा विस्तार नभएकाले कुन सरकारको पालामा एसपीपीको विषयमा निर्णय भएको हो खुलेको छैन । अन्योलपूर्ण अवस्थामा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको आधिकारिकता अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
बुधबार मात्रै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरेका थिए । यता एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सो सम्झौता थाती राखेको बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
