काठमाडौं, असार १० । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने भएको छ। मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्ने अवस्था नभएको र जनतालाई पर्न गएको मर्काप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै एमालेले सदन र सडकबाट आन्दोलन गर्ने भएको हो।
‘अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, मल अभाव, पुस्तक अभावजस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सरकार बेखबर भयो,’ एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रकी सहसंयोजक रचना खड्काले भनिन्। उनका अनुसार सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरिएको छ। एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले जनताको दैनिक समस्या विकराल बन्दै गएकाले जनसरोकारका मुद्दालाई सडक र सदनबाट उठाउने निर्णय गरेको हो।
सदन र सडकमा कुन रूपमा आन्दोलन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनहरूलाई आफैंले निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘अहिले हामी सबै निकै अप्ठेरो अवस्थामा छौं। सरकार मौन छ। खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ। गत वर्ष सय रूपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर बढेको छ। सरकारले यो यस्तै हो भनेर जनतालाई सास्ती दिएको छ। यसबारे एमालेले जनताका आवाज लिएर सदन र सडकमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ,’ सहसंयोजक खड्काले भनिन्।
गत वर्ष एमालेले सरकार छाड्दाको तुलनामा अहिले मूल्यवृद्धि तेब्बरसम्म भएको र सर्वसाधारण बाँच्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको हुँदा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको जनसंगठन संयन्त्रको ठहर छ। एमालेका २२ जनसंगठनका प्रमुखहरूसहितको बैठकले मुद्दाअनुसार संयुक्त आन्दोलन वा सम्बन्धित संगठनले एकल आन्दोलन गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ। तत्कालै मूल्यवृद्धि, किसानले मल नपाएको तथा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको विषयमा आन्दोलन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रियताको मुद्दामा समेत सरकार आत्मसमर्पणवादी भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। ‘अहिले पनि जनसंगठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ संयन्त्रकी संयोजक खड्काले भनिन्।
एमालेले सदनमा पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ। संघीय संसद्मा बोल्न एमालेका सांसदहरूले मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको एमालेको आरोप छ। जेठ १० मै एमालेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। प्रमुख विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई प्रस्तावक एमालेका यज्ञराज सुनुवार र गणेशकुमार पहाडी समर्थक रही तत्काल संसद्मा छलफल गर्न माग गर्दै सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
