Logo

भगवती लेमिनेट्स राजस्व छली प्रकरणमा केन्द्रले थाल्यो अनुसन्धान



काठमाडौं, असार १४ । राजस्व छली प्रकरणमा छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सञ्चालकमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रीयस्तरबाटै विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ ।

सुरुमा अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले छानबिन गर्दै आए पनि ‘चित्त बुझ्दो नभए’पछि भगवती लेमिनेट्सका सबै फाइल विभागमै तानिएको थियो । ती फाइल तानेपछि अनुसन्धान थालिएको हो ।

विभागका अनुसार आइतबार मात्रै भगवती लेमिनेट्सको राजस्व छली प्रकरण छानबिन गर्न नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ । यसअघि, तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले पनि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर भगवती लेमिनेट्समाथि गहन अनुसन्धान थालेका थिए ।

यसैबीच, केही दिनअघि मात्रै पौडेलको सरुवा भएपछि छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर, हालै आएका नयाँ महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले फेरि नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । भगवती लेमिनेट्समाथिको विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए । ‘नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर भगवती लेमिनेट्समाथि अनुसन्धान थालेका छौं, सबै प्रमाण केलाएर गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्छौं,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने ।

नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर भगवती लेमिनेट्समाथि गम्भीर छानबिन थालेका छौं, सबै प्रमाण केलाएर वास्तविकता पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही गर्छौं

विभागका अनुसार यसअघि सञ्चालकलाई समेत बयानका लागि बोलाउने निर्णय भएकाले नयाँ अनुसन्धान अधिकृतले पनि त्यसअनुसार बयान लिने छन् ।

विभागले भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालक रजनिश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाललगायतलाई आवश्यकताअनुसार बोलाएर बयान लिने तयारी गरेको छ ।

यसअघि, इटहरी कार्यालयले छानबिन गर्नुको साटो उल्टै मिलेमतो गरेपछि केन्द्रले फाइल तानेको थियो । लेमिनेट्सका सञ्चालकले जिल्लास्तरमा विभिन्न शक्ति केन्द्र प्रयोग गरी राजस्व कार्यालय इटहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया नै कमजोर बनाउने प्रयास गर्दै आइरहेका थिए । अब भने केन्द्रबाटै निष्पक्षतापूर्वक छानबिन हुने र कुनै मिलेमतो नहुने विश्वास गरिएको छ ।

छानबिनकै क्रममा यसअघि इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृतले भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सात सञ्चालकको सबै बैंक खाता र स्टेटमेन्ट माग गरे पनि उनीहरूले विवरण दिन आलटाल गरेका थिए । इटहरी कार्यालयले पनि उनीहरूमाथि कडाइ गर्न नसकेको र सबै सञ्चालकसँग बयान लिनसमेत सकेको थिएन । राजधानी दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्