काठमाडौं, १६ असार । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नौ महिनापछि बुधबार बसेको छ। समिति सभापति नहुँदा यो बैठक गत असोजदेखि बस्न सकेको थिएन।
समितिमा नयाँ सभापतिको निर्वाचन पनि गरिएको थिएन। सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यबाट अध्यक्षता गराएर समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम पनि गर्न सकेको थिएन।
प्रतिनिसभाले गत असार ७ गते सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाएपछि बुधबारमात्र बाध्यकारी अवस्थामा यो समितिको बैठक बसेको हो।
सभापति नहुँदा समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने नियम भएकाले बुधबारको बैठकमा समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मुकुन्द न्यौपानेले अध्यक्षता गरेका थिए।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गर्नका बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उपस्थित थिए।
संसद्को नियमावलीको नियम १७४ को नियम ५ मा समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा समितिको बैठक बसेको एक महिनाभित्र पूर्ति गरिने भन्ने व्यवस्था छ।
नियमावली बमोजिम जाने हो भने बुधबार समितिको बैठक बसेकाले अब आगामी साउन १५ भित्रमा सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालिन नेकपाभित्र माओवादी खेमाबाट शशी श्रेष्ठ सभापति भएकी थिइन्।
नेकपा पार्टी अहिले खारेज भइसकेको छ। नेकपा खारेज भएपछि साविकको अवस्थामा फर्केका नेकपाभित्रका एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले दुवैको संसद्मा दलिय हैसियत कायम छ। माओवादी केन्द्रले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको दाबी गर्ने देखिन्छ। तर, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यो समितिमा सभापति दाबी गर्ने अवस्था देखिएको छ।
समितिले एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गरेन भने त्यो नियमावलीविरुद्ध हुनेछ। संघ र प्रदेशको आगामी निर्वाचन कात्तिक वा मंसिरमा हुने भएकाले समितिको सभापति चयन प्रक्रिया नहुने सम्भावना देखिन्छ तर अब एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन नगर्ने हो भने नियमावलीको व्यवस्थालाई निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता भने आइपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक दलबीचको सहमति नभएपछि एकीकृत समाजवादीले कृषि समितिमा रहेका आफ्ना सांसद मुकुन्द न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिमा लगेका छन्। उनी ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा समितिमा काम गर्न पाउने भएकाले सो पार्टीले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो। नागरिक दैनिकबाट
