काठमाडौं, असार १९ । सरकारले ल्याएको करनीतिका कारण बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन हुन बाध्य भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले चालू आवको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत बिलेटमा कर लाग्ने र स्पन्ज आइरन (पत्रु फलाम) मा कर छूट दिने नीति ल्याएपछि बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।
साखः स्टीलका सञ्चालक किरण साखःले पछिल्लो वर्ष बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको बताए । सरकारले स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगको संरक्षण गर्न बिलेटमा कर लगाउने नीति ल्याएको थियो । उक्त नीतिले बिलेटबाट डन्डी बनाउने २० उद्योग मारमा परेका हुन् ।
‘हामी ९ महीनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि यसलाई सम्बोधन गरेन, यही नीति कायम राखेपछि हामी झनै धराशयी बन्ने स्थितिमा पुग्यौं,’ साखःले भने, ‘संसदीय समितिले समेत स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार र अन्तःशुल्कको अहिलेको व्यवस्था हटाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकअघिकै दर कायम गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाइ हुन्छ होला ।’ अब व्यवसायीले सरकारको नाममा सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले चालू वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई समेत फाइदा नपुगेको बताए ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर १२० रुपैयाँ पुगेको छ । स्पन्ज आइरनमा कर छूट दिने सरकारी नीतिका कारण सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, जीआई वायर उद्योगी मयंक शारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सरकारले चालू वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई समेत फाइदा नपुगेको बताए ।
यसैगरी, जीआई वायर उद्योगी मयंक शारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए ।
यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट तयारी जीआई वायर १७ प्रतिशत भन्सार दरमै आयात हुने गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने यस्तो हुनुमा उद्योगी, व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सरकारी नीतिका कारण स्टील उद्योग समस्यामा परेको बताए ।
