काठमाडौं, असार २९ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । सरकार गत २०७८ साल २९ असारमा गठन भएको थियो । गठन भएयता सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेको छ । सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम भएका छन् ।
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेको भन्दै आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ । यो सरकारको सकारात्मक काम हो ।
विश्लेषकका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले जनताको मन जित्नेगरी कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । यो एक वर्षमा गत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाल मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, आयात उच्च भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बन्न पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली अकासिँदा जनताको ढाड सेकिँदै आएको छ । बजार अनुगमन करिबकरिब शून्य हँुदा कालाबजारीया मलामाल भइरहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रशासन संयन्त्रमाथि चरम हस्तक्षेप गरिएको छ । मन्त्रीको सेटिङमा सचिवको सरुवा हुने क्रम अत्यधिक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार अहिले सरकारी निकायमा जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि छुटको वातावरण छ ।
‘जसले जति लुटे पनि कहीकतै कारबाही हुने अवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमाथि कुनै अंकुश लगाउन सकेका छैनन्, त्यस्तै मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले अन्य कार्यालय प्रमुखलाई अंकुश लगाउन सकेका छैनन् । सबैको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको छ, दण्डहीनता मौलाउँदो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरू बेलगाम घोडाजस्तै भएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
