काठमाडौंमा जारी आफनो पक्षमा केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकमा छलफल भईरहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत यादवलाई ‘मधेस आन्दोलनको मात्रै ब्याँज खाईरहने नेता’को रुपमा चरित्र चित्रण गर्दै गम्भिर ७ बुदँे आरोप लगाएका छन ।
भट्टराईका अनुसार यादव क्षेत्रियता भन्दा माथी उठन नसक्ने, मधेस बिद्रोहको ब्याँज खाईरहने, पार्टी कब्जा गरिराख्ने, सामुहिक नेतृत्वमा जान नचाहने, बहुमतको निर्णय नमान्ने, पार्टी खर्चको पारदर्शिता नदेखाउने, पहिचानको आन्दोलनको पक्षपाती भन्ने तर सुशाषनको सबालमा मौन बस्ने नेताको रुपमा ब्याख्या गरेका छन ।
क्षेत्रीयताभन्दा माथी उठन नसक्ने
यादवले मुलधारको राष्ट्रिय राजनीतितर्फ आफनो भुमिका बढाउने भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए पनि ब्यायवहारत त्यो देखाउन नसकेको भट्टराईको आरोप छ । उनले यादवको कार्यशैलीवारे भनेका छन, ‘पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखिया, देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नै देखिएन ।’
मधेस बिद्रोहको ब्याँज मात्रै खाने
मधेश आन्दोलन देशको इतिहास मै एक ठुलो विद्रोह रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यादवले मधेस बिद्रोहको व्याँज मात्रै खाईरहेको आरोप लगाएका छन । ‘संघियता, समावेशिता, समानुपातीक निर्वाचन प्रणाली र आरक्षण स्थापित गरेको तथा यो मधेशको तर्फबाट देशकै लागि ठुला योगदान थियो । यी सिदान्तहरु बदलिएको सन्र्दभमा कसरी अझ बढि प्रभावकारी वनाउने ? मधेश आन्दोलनको गरिमालाई विस्तार गर्ने कि इतिहासमा सिमित गरी त्यसको व्याज मात्र खाने ?’ भट्टराईले यादवमाथी प्रश्न गरेका छन ।
पार्टी कब्जा गरिराख्ने
भट्टराईले पार्टीलाई सामुहिक प्रणालीमा लैजाने भन्दा पनि यादव पार्टी कब्जाको नीतिमा रमाएको आरोप लगाएका छन । ‘पार्टी संगठन, व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न सकेन,’ भट्टराईले भनेका छन, ‘पार्टी समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भयो, जसकारकाण एकतापछि पार्टीका संगठन, समिति र सदस्य थपिदै र बढ्दै जानु पर्नेमा झन घट्न थाले ।’ उनका अनुसार यादवका कारण केन्द्रीय निकाय र विभागहरु ३ बर्षभित्र पनि गठन हुन सकेनन् भने उनकै कारण तहगत इन्चार्ज तोक्ने काम पनि हुन सकेन ।
तीन सदस्सीय मुख्यालय कार्यान्यन गरेनन
जसपा भित्र पार्टीको नेतृत्व पद्धति एकल हुने कि सामुहिक र समावेशी हुने भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त मतभेद र भिन्नता देखिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले समिति प्रणालीबाट संस्थागत निर्णय भएका विषयलाई पार्टीको दैनिक जीवनमा लागू गराउन यादवले अनिच्छा देखाएको भट्टराईको आरोप छ । ‘सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अलि ठोस बनाउँने प्रयत्न स्वरुप ‘तीन सदस्य मुख्यालय’ गठन भयो तर त्यो प्रयोगमा आएन’ भट्टराईले भनेका छन ‘केन्द्रिय कार्यकारिणीमा केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समुदायको नै प्रतिनिधित्व थिएन ।’ उनका अनुसार केन्द्रिय समितिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै ठोस र मूर्त अवधारणा वा मापदण्ड बनाउन यादवले प्रयत्न नै गरेनन ।
बहुमतको निर्णयलाई माइन्युट गराएनन
भट्टराईका अनुसार यादवले बहुमतको निर्णयलाई कहिल्यै पनि स्विकार नगरेको तथा त्यसलाई माइनुट गर्न अनिच्छा ब्यक्त गरेको अर्को आरोप लगाएका छन । ‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्याधिक बहुमतबाट भएका निर्णयलाई समेत रुलिङ र माइनट गर्न अनिच्छा गर्ने, माइनट र परिपत्र गर्दा आफू खुशी संशोधन गर्ने, बैठक बोलाउँदा समेत फरक विचार राख्न सक्ने सदस्यहरुलाई सूचना नै नदिने वा सूचना असाध्यै ढिलो गरी दिएर औपचारिकता पूरा गर्ने’ कार्य यादवले गर्दै आएको भट्टराईले जनाउका छन । बहुमत वा अध्यक्षसंग विचार मिलो पनि नमिले पनि बैठकको सूचना पाउँने, उपस्थिति हुने र विचार राख्ने कानूनी तथा राजनीतिक अधिकार भए पनि यादवले त्यसलाई सम्वोधन नगरेको भट्टराईको आरोप छ ।
आर्थिक पारदर्शीता भएन
यादवले पार्टी एकताको ३ बर्षको अबधीमा आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्यायलाई बैठकको एजेण्डा नै नबनाएको भट्टराईको गुनासो छ । ‘खर्चको नियमितता र पारदर्शीताका लागि नियमित खर्चको फाँटबारी पेश गर्ने काम समेत भएन’ भट्टराईले भने ।
सुशाषनमा मौन
स्थानिय तह देखी प्रदेशसम्म जसपाले बिजय हासिल गरेका प्रतिनिधिमार्फत पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि छलफल नचलाएको भट्टराईको अर्को आरोप छ । ‘स्थानीय तहमा पार्टीले जेजति सीट जितेको थियो, मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व थियो, अन्य कतिपय प्रदेशमा पार्टी सरकारमा सामेल थियो, संघीय सरकारमा केही मन्त्रीहरु रहे, यिनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमतालाई सुशासन र सेवा प्रदायनका दृष्टिकोणबाट कसरी अरु पार्टीको भन्दा अब्बल बनाउने र त्यसले सृजना गर्ने जनाकर्षणमार्फत् पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँने भन्नेतिर मूल नेतृत्वको ध्यान नै गएन’ भट्टराईले उल्लेख गरेका छन, ‘तर यो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन लड्ने मात्र पार्टी हो, सुशासन र सेवाप्रदायनमा यसले ध्यान दिन जरुरी छैन भनेजस्तो सोच प्रभावी रह्यो ।’
भु–राजनीतिमा स्पष्ट दृष्टीकोण छैन
अमेरिकन सहयोग एमसीसी राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्धा बन्दा पनि यादवले संस्थागत छलफल नचलाएको तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले निर्णय लिए पछि त्यसै अनुसार गएको भट्टराईको आरोप छ । ‘एमसीसीलाई समर्थन गरेको नाममा नेतृत्व पंक्तिकै कुनै खास व्यक्ति लक्षित गरी अबान्छित लान्छना लगाउँने काम भए’ भट्टराईले भनेका छन, ‘तर, मूल नेतृत्वले संसदमा मतदान हुने दिन आएर यो मुद्धामा आश्चर्यजनक र नाटकीय ‘यु टर्न’ गर्यो, प्रचण्ड र माधब नेपाल समूहको सहजताका लागि तयार गरिएको कथित ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ को बर्की ओडियो ।’ उनका अनुसार गम्भीर भूराजनीतिक बिषयमा यादवसँग प्रष्ट दृष्टिकोण विचार र अडान छैन । न्युज कारखाना
