काडमाडौं, असार ३२। एक महिनाअघिसम्म जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरूको अडान थियो, ‘विधानअनुसार पार्टीमा २ अध्यक्षको व्यवस्था कार्यान्वयन गरौं, खाली रहेका एक कार्यकारिणी अध्यक्षमा भट्टराइलाई लैजाऔं। अशोक राइलाई संघीय परिषद्को अध्यक्षमा ल्याऔं। त्यो पनि सम्भव हुँदैन भने खाली भएको एउटा अध्यक्ष पदमा राईलाई ल्याऔं। भट्टराईलाई संघीय परिषद्मै राखौं।’
भट्टराई पक्षधर नेताहरू पार्टीभित्र जसका लागि लड्दै थिए, ती व्यक्ति भित्रभित्रै कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कित्तामा गइसकेका थिए। स्थानीय तहको चुनावसम्म अशोक राई भट्टराई पक्षमा थिए। त्यतिबेलासम्म कार्यकारिणी समितिमा भट्टराईको पक्षमा प्रस्ट बहुमत थियो। आफूसँग प्रस्ट बहुमत भएको देखाउन भट्टराई पक्षले चुनावअघि हस्ताक्षर संकलन र्गयो।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकै आएकाले अध्यक्ष यादव एक कदम पछि हटे। भट्टराई, यादव र राईलाई समेटेर तीन सदस्यीय हेडक्वार्टर बनाइयो। पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा यी तीन नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य चाहिने भनियो। स्थानीय चुनावमा पार्टीले उम्मेदवार तोकेका व्यक्ति र निर्वाचन आयोगलाई दिने पत्रमा राईको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था गरियो। कार्यकारिणी समितिमा आफू अल्पमतमा परेपछि अप्ठेरोमा परेका बेला भएको यो सहमतिले अध्यक्ष यादवलाई राहत मिल्यो।
जसपा राजनीतिक रूपमा फुटे पनि कानुनतः एउटै छ। आन्तरिक समीकरणमा बदलावसँगै कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा र अध्यक्ष यादव पक्षको कारबाहीमा परेको भट्टराई समूह नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। तर स्थानीय तह चुनावपछि जसपाभित्रको अवस्था फेरियो। आन्तरिक अवस्था यादवको पक्षमा अनुकूल बन्दै गयो। चुनावको केही दिनपछि भट्टराई पक्षले फेरि अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन गर्न थाल्यो। यसपटक राई भट्टराईको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन्। असार १ र २ गते विधान अधिवेशन बोलाउन अध्यक्ष यादव चुनावअघि नै तयार भएका थिए।
तर पहिलेको सहमतिअनुसार विधान अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँट यादवले नदेखाएपछि उनलाई दबाब दिने उद्देश्यले भट्टराई पक्षले पुनः हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको थियो। तर भट्टराईले सोचेजस्तो कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य हस्ताक्षर संकलन गर्न तयार भएनन्। त्यसबेलासम्म पनि इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अमृता अग्रहरीलगायत नेता भट्टराईको पक्षमा खुलेर लागेका थिए। इस्तियाक र प्रदीपले त यादवविरुद्ध भट्टराईलाई उचाल्न सक्नेजति प्रयास गरे। इस्तियाक, प्रदीप, राजकिशोर, महेन्द्रको बलमा भट्टराई र उनी पक्षधर नेताले अध्यक्ष यादवका गतिविधिको प्रतिवाद गरिरहे।
तर भित्रभित्र पार्टीको आन्तरिक समीकरण फेरिँदै गयो। जसपाले सरकारमा भएका मन्त्री फिर्ता गरी नयाँ पठाउने कुरा चल्यो। मन्त्री फेर्ने चर्चा सुरु भएपछि इस्तियाक र प्रदीपले कित्ता परिवर्तन गरिसकेका थिए। यी दुवैजनालाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष यादव तयार भए। मन्त्री पाउने भएपछि यी दुई नेताले रातारात कित्ता परिवर्तन गरे। अध्यक्ष यादवले अर्को चलाखी पनि गरे। भट्टराईको कित्तामा लाग्न नदिन उनले मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई भने सरकारबाट फिर्ता बोलाएनन्। यसबाट श्रेष्ठ पनि यादवकै कित्तामा सक्रिय भए। भट्टराई पक्षले यादव पक्षलाई काउन्टर दिन छुट्टै बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि परिस्थिति झनै फेरिदै गएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
