काठमाडौं, १ साउन । प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा कृष्णबहादुर महरा सभामुख र शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुख थिए । एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महरा र नेकपा एमालेबाट तुम्बाहाम्फेलाई अगाडि सारिएको थियो । पछि दुवै पार्टी एक भई नेकपा बन्यो ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबाहेक ४ सदस्य नेकपाका थिए । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा उनीहरुले चाहे बमोजिम हुने अवस्था थियो । तर, नेकपा भित्र विवाद चर्कियो ।
बलात्कारको आरोप लागेपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । उनको ठाउँमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए । सापकोटा प्रचण्डनिकट मानिन्छन् । त्यतिबेलासम्म शिवमाया नै उपसभामुख थिइन् । उनले पनि मन्त्री बन्न उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिइन् । उपसभामुख पद निरन्तर खाली भयो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ४ महिना बाँकी रहँदा पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी छिन् । उपसभामुखको चुनाव गर्नुभित्र पनि सत्ता गठबन्धनको खास उद्देश्य रहेको मानिएको छ ।
संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरुमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा असंवैधानिक तरिकाले भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा छ । संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै आएको छ । मुद्दाको किनारा लगाउँदा ओलीका पालामा भएका परिषद्का निर्णय बदर हुने चर्चा पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्को नियिुक्ति प्रक्रिया बढ्न जान्छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी नियमावलीमा बैठक बस्न सबै सदस्य र निर्णयका लागि सर्वसम्मत हुनुपर्ने पहिलो प्रावधान छ । फेरि पनि बैठक डाक्दा बहुमत नजुटे बैठक भएको मानिदैन । त्यो प्रक्रिया चल्दै जाँदा ६ सदस्यीय परिषदका सदस्यमध्ये ४ जना बैठकमा उपस्थिति भएर निर्णय लिन सक्नेछन् ।
अहिले सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका प्रधानन्त्रीसहित सभामुख र उपसभामुख छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको पनि साथ पाएमा नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप हुनेछ । यसका लागि पनि सत्ता गठबन्धनलाई उपसभामुख चाहिएको देखिन्छ । उनी नियुक्ति भएलगत्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे फैसला आउने चर्चा चल्न थालेको छ । नियुक्ति खारेज भए सत्ता गठबन्धन निकटहरुले नियुक्ति पाउने सम्भावना हुनसक्छ ।-File Photo
