काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य हाँसिल गर्न मद्दत नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिले नै संकुचनकारी र कठोर नीति ल्याउँदैछौं भनेर भनिएको थियो । अहिले मौद्रिक नीति संकुचित भएर आएको हो । सधैंनै यही कुरा सुनेका थियौं । हामी २ वर्षदेखि कोभिडबाट प्रभावित थियौं । पूनर्उथान हुन बाँकी छ । धेरै सेक्टर पूनर्उथान् भैसकेको छ । ग्लोबल ईकोनोमीमा फरक भयो । यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै तरलताको चरम अभाव भयो । यो निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको वर्षको रुपमा रह्यो । सरकारले विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यसको कारणले आयात निन्त्रण गर्नुपर्यो ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अग्रवालले सरकारले चाहेको भए विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न सक्नेथियो भन्ने धारणा राखे । उनले थपे–‘उच्च व्याजदर, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको अवस्था छ, गत जेष्ठ १५ गते बजेट आयो । त्यसमा ८ प्रतिशतको वृद्धिद्धर लक्ष्य राखियो । मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिद्धरको कुरा हुनुपर्दथ्यो । तर, त्यो देखिएन ।’
उनले बजेटमा प्रक्षेपित ८ प्रतिशतको जिडिपी ग्रोथ गर्नको लागि झण्डैझण्डै ७०० बिलियन नयाँ क्यापिटल ईन्जेक्शन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने,‘नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने वातावरण मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्दथ्यो । जबकी अहिले आएको नीतिले त तरलतालाई झन संकुचन गर्ने स्थिति देखियो । तरलता व्यवस्थापनमा ब्याजदर अस्ति तीन महिना अघिमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले चाुल आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दाखेरि बैंक व्याजदर ५ देखि ७ प्रतिशत गरेको थियो । अहिले आएर साँढे ८ प्रतिशत गरिदियो । यसले गर्दा उच्च व्याजदर हुने भयो । यस्तो व्यवस्थाले कसरी सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य पूरा हुन्छ ? यो आँफैमा ठूलो चूनौति छ ।’
उनले निजी क्षेत्रले जहिलेपनि लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको सुनाए । उनले भने,‘मनी सर्कुलेशनको लक्ष्य १८ प्रतिशत थियो, यसलाई १२ प्रतिशत गरियो । यो नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने अवस्था देखेका छैनौं । निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा नेपालमा टोटल ईन्भेष्टमेन्टको ७२ प्रतिशत भन्दा बढि यो क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत सुरक्षणको व्यवस्था गर्नुपनि सरकारको दायित्व हुन्छ । यो त राष्ट्र बैंकको पनि दायित्व हुन्छ । यसपटक यसबारेमा यो नीतिले सकारात्मक रोल देखाएको छैन् । अब धेरै कुरा नीतिगत रुपमा स्पष्ट रुपमा आएको छैन् । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा पनि कटौती गरेको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्रै दिने भनेको छ । कुन–कुन क्षेत्रले पाउने र कुन–कुन क्षेत्रले काट्ने भन्ने कुरा आएको छैन् ।’
यस्तै, शेयर धितोको कुरा गर्दै गत वर्षको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुँदा शेयर बजारको ईण्डेक्स २८ सय जति रहेको सुनाउँदै उनले अहिले झण्डै २ हजारको हाराहारीमा आएको बताए । उनले भने,‘अहिले आएको नीतिले पनि शेयर मार्केटको पोजिटिभ ग्रोथ गर्छ भन्ने लाग्दैन् । एकातर्फ व्याजदर बढाईएको छ, अर्कोतर्फ कर्जा संकुचन प्रवाहलाई कडाई गरिएको छ । फेरि १२ को क्याप गरिएको छ । यसले साना लगानीकर्तालाई राहत देला।’
उनले अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा विषम परिस्थिति रहेको सुनाए । उनले भने,‘विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ। तर, त्यति नकारात्मक अवस्था भने छैन् । रेमिट्यान्स फ्लो बढेको छ । असारमा पनि बढेको जस्तो देखिन्छ । वनको बाघले त नेपालमा खाँदैन् । तर, मनको बाघले निजी क्षेत्रलाई खाने वातावरण तयार नगरिदिनुहोस भन्न चाहन्छु ।’
