काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियन (नेष्टु) ले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने कृषि विकास बैंकका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। नेष्टुले झण्डै एक हजार श्रमिकहरुले २०७८ साउनदेखि १३ हजार ४ सय ५० मा १५५० वृद्धि गरी मासिक १५ हजार पुर्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरी टेण्डर खोलिएको र यसमा आवाज उठाउनेमाथि नै डण्डा बर्साउने काम भएको आरोप लगाएको छ ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेष्टुले श्रमिकहरुमाथि गरिएको शोषणको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने र परि आए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेष्टुले टेण्ड प्रक्रियामा भएको बदमासीको बारेमा भनेको छ,‘टेण्डर पनि सुनियोजित ढंगले ६ वटा क्षेत्रमध्ये तीन वटा क्षेत्र गरुड नामक कम्पनीलाई पार्नेगरि सो अनुकुलको मापदण्ड तयार गरी बैंकका कर्मचारीको मिलिभगतमा टेण्डर पार्ने काम भयो । विगत लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिकहरुले न न्यूनतम पारिश्रमिक पए, न रोजगारी नै रह्यो । गरुडले श्रमिकहरुको रोजगारी मात्रै खोसेन, श्रमिकहरुलाई पोष्ट, पोष्टमा धम्क्याउने र तर्साउने काम पनि गर्यो ।’
नेष्टुले गरुड सेक्युरिटीले ठेक्काको नाममा पुराना श्रमिकहरुलाई कृषि विकास बैंकको निर्देशनमा निकाल्न काम गरेको पनि आरोप लगाएको छ । नेष्टुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘पुराना श्रमिकहरुले श्रम कानूनअनुसार सेवा तथा सुविधा माग्छन् भने सुनियोजित ढंगले कउषि विकास बैंकले योजना बनाएर छानीछानी श्रमिकहरु निकाल्न निर्देशन दिएबमोजिम गरुड कम्पनीले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । राज्यको ५१ प्रतिशत शेयर र जनताको शेयर रहेको कृषि विकास बैंकमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिकहरु ठगिएका मात्रै होइनन्, भएको रोजगारी समेत गुमाउन परेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेको छ ।’
नेष्टुले ५५ करोडको ठेक्कामा कृषि विकास बैंकले आफूलाई मनपरेको श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई सोझै ठेक्का पाउने मापदण्ड राखेर टेण्डर गरेको भन्दै त्यसलाई कानूनविपरितको कार्यको संज्ञा दिएको छ । यो प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छानिबन गरेर सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ । अख्तियारमा जाने र दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने चेतावनी दिएको छ ।
कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालय, रामशाहपथ–काठमाडौंले २०७८ साल बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेकोले सो कार्यान्वयन गराउनको लागि नेष्टुले विभिन्न मितिमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा ६४ मा मुख्य रोजगारदाताको दायित्व रहेको हुनाले सो दायित्व वहन गर्न ध्यानाकार्षण गराएको र बैंकमै कार्यरत श्रमिकहरुले पनि मिति २०७८ पुष २६ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयले मिति २०७८ पुष २८ गते तत्कालिन चारवटै श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई पत्राचार गर्दा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले बैंकलाई देखाउने र बैंकले अर्थ मन्त्रालय देखाउने काम भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत श्रमिकहरुले नपाएको उल्लेख गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्षका प्रेम कार्कीले वक्तव्य वाचन गरेका थिए । सो क्रममा उनले आफूहरुले अघि सारेको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘मौलिक हकलाई बन्द गर्छ भने हामीलाई स्विकार्य छैन् । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले ध्यान दिएर सुने हुन्छ । हामीसँग राज्यसँग च्यालेन्ज गर्ने जनशक्ति छ । सकेसम्म शान्तिपूणृ ढंगले श्रमिकको समस्या हल होस भन्ने चाहेका छौं । श्रमिक एवम् सामाजिक न्याय होस।’
उनले आफूहरु सडकमा आउनुपरे कृषि विकास बैंकले आन्दोलन थेग्न नसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘साँच्चै हामी सडकमा आउनुपर्यो भने कृषि विकास बैंकले हाम्रो आन्दोलन थेग्न सक्दैन् । गरुड सेक्युरिटीको यस्तै दादागिरी रह्यो भने श्रम बजारमा यसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’
