काठमाडौं, साउन ८ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि वि।सं। २०७५ पुस ११ गते तीन तहको दरबन्दी तोकेको भए तापनि वर्षौंदेखि कर्मचारी रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले पनि जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय तहहरू र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले संघमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भई १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । त्यसै गरी ७ प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यसै गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ कर्मचारी समायोजन भई २३ हजार ३ सय ९८ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई २ हजार ४ सय ४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिएको छ ।
कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये संघमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
