जनकपुर, साउन ८ । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ। तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि मधेस प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ती योजनाहरूको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत नगवा, मुरली, लक्ष्मणवालगायत विभिन्न पोखरीको सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानीसम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिए।
यसअघि पनि मन्त्रालयबाट अनुदानमा किसानलाई ट्याक्टर र सहकारी संस्थालाई कम्प्युटरलगायत सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि समितिले फाइल मगाएको थियो। मन्त्रालयबाट अधुरा फाइल मात्रै दिइएपछि सक्कल प्रमाणित फाइल उपलब्ध गराउन भनिएको लेखा समितिका सभापति यादवले बताए। उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयको विषयमा पनि गुनासा आएपछि सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमका फाइल झिकाउने निर्णय गरेका छौं।’
उनले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेको र अहिले सो तालको नाम परिवर्तन गरेर वाग्मती माछापोखरी बनाएपछि विरोध बढेकाले त्यसम्बन्धी फाइल पनि मगाइएको जानकारी दिए। उनले फाइलहरू पाँच दिनभित्र समितिलाई बुझाउन भनिएको बताए।
अनियमितताको फेहरिस्त
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १४ मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ। नागरिक दैनिकबाट
