साउन ८, काठमाण्डौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधबकुमार नेपालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यथास्थितीमा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजे पनि आफूहरुले रोकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाण्डौमा आयोजित विश्वको भूराजनीतिक तनाब र नेपालको परिस्थिती विषयका बहसमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सम्झौताबाहेक अरु विषय अमान्य हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणामार्फत संसदबाट पारित गराउन आफूहरुले भूमिका खेलेको नेपालको दाबी छ ।
दुई पार्टीले मिलेर एमसीसी पारित गराउन खोजेको र त्यसमा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दउवासमक्ष विभिन्न शर्त राखेको नेपालले बताए । त्यसबेला एमालेले सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ जना सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने र उक्त पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको नेपालको दाबी छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेको शर्त अस्वीकार गरेर आफूहरुले भनेजस्तो गरी व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जनाएको नेपालले बताए ।
नेपालको भनाई यस्तो छ–”कम्युनिष्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्याए । भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपिएसमा जोडिने स्थिती पनि बन्यो । पार्टीभित्र जोडदार रुपमा कुरा उठ्यो । आवाज उठिसकेपछि सरकारको स्थिती अर्कै ढंगले बदलियो । पाँच दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो । सत्ता पुगिसकेपछि फेरी एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो । हामी एमसीसी यथास्थितीमा पास गर्न हुँदैन भन्ने । कम्युनिष्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ । दुईटै मिलेर पास गर्नुपर्ने अवस्थामा झण्डै पुगेको तर शर्त के थियो भने सभामुखलाई हटाउनुपर्ने, १४ जना सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज गर्नुपर्ने अनि प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनुपर्ने ।”
एमसीसी सम्झौता पास गर्ने क्रममा भएको व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनताको भावनाअनुसार रहेको नेपालको भनाई छ । व्याख्यात्मक घोषणाअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन नभए अमेरिकालाई सूचना दिएर ३० दिनभित्र खारेज गर्ने नेपालले बताए । एसपीपी सम्झौताको विषयमा विगतमा सरकारहरुले जालझेल गरेको नेपालले बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्वीकृत लिएर नेपाली सेनाले एसपीपी लागु गर्ने भनि पत्र पठाउनु गलत भएको नेपालले बताए । एसपीपी सम्झौता स्वीकार नगर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूहरुले नै मनाएको नेपालको दाबी छ । तर एसपीपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय अमेरिकालाई नपठाइएकोमा नेपालले असन्तुष्टी जनाए ।
“प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ । दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनेर अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ । तर फेरी अलमलका कुरा आइरहेका छन् । अस्ती भर्खर मात्रै म र कमरेड प्रचण्डले शेरबहादुरलाई भनेका छौँ, तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुस् ।” नेपालको दाबी छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कुशलतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने नेपालको भनाई छ । परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने संयन्त्रमा कुशलताको कमी हुने गरेकाले कहिलेकाँही विदेशीले हस्तक्षेप गर्ने गरेको नेपालले बताए । तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे, रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
