काठमाडौं, साउन ९ । विशेष अदालतले गरेका चारवटा फैसलामाथि छानबिन गर्न भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । पछिल्लो समय न्यायमा मोलाहिजा गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू धमाधम कारबाही परिरहेका बेला विशेष अदालतको फैसलालाई लिएर छानबिन गर्न भन्दै उजुरी परेको हो ।
उजुरीकर्ताले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई सफाइ दिने न्यायाधीशसमक्ष पर्याप्त आधार र प्रमाण पेस गरेको तर न्यायाधीशले अनुमानको आधारमा सफाइ दिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
सहन्यायाधिवक्ता थापा ५ लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए । सहन्यायाधिवक्ता थापालाई विशेषका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभन्द्र बास्तोला र डा। खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत १६ जेठमा दुवै मुद्दामा उनलाई सफाइ दिएको थियो । सहन्यायाधिवक्ता थापा र न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल सहकर्मी हुन् ।
सहकर्मीको मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाँझिने भए पनि न्यायाधीश पोखरेलले मुद्दा हेरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा हुँदा न्यायाधीश पोखरेल र थापा सहकर्मी थिए । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो। जसमध्ये ९० प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम साता विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार दुरुपयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा त्रुटिपूर्ण रहेको, प्रर्याप्त प्रमाण नपुगेकाले धेरै मुद्दामा सफाइ पाएको बताएका थिए । विशेष अदालतले घुस रिसवतमा सीमित व्यक्तिको मुद्दामा मात्रै भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ ।
वृद्धभत्तामा मृतकले उजुरी नदिएको भन्दै मुद्दामा सफाइ भोजपुरको दुस्मानाको तत्कालीन गाविस सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला, मनीष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा पनि प्रमाणको बेवास्ता गर्दै सफाइ दिएकोमा उजुरी परेको छ ।
विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७८(७९ मा ३ सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये ९० प्रतिशतले सफाइ पाएका थिए
अख्तियारले सचिव कोइरालाले मृतकको नामको वृद्धभत्ता ८३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सचिव चौधरीले २ लाख ५० हजार र कार्यालय सहयोगी श्रेष्ठमाथि २ लाख २७ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
मृतक र हराएको व्यक्तिको वृद्धभत्तामा अनियमितता गरेको प्रर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै सफाइ दिएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । फैसलामा सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी नगरेको भन्दै प्रमाण नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । मृतक व्यक्तिले उजुरी गरेनन् भनेर न्यायाधीशले किन प्रमाण खोजे भन्दै उजुरीकर्ताले न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
