साउन ९, काठमाण्डौ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जारी राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा छलफल भएको छ । छलफलमा भाग लिदै राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयकप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि श्रेष्ठले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट विधेयक गलत भएको श्रेष्ठको दाबी छ । जे मन लाग्यो त्यही गरिएको भन्दै उनले गलत दिशातिर लगिएको आरोप लगाए । विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था भने सकारात्मक भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
श्रेष्ठले भने–“नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त नगर्ने स्थिति समाधान गर्नुपथ्र्यो, त्यो हल हुने दिशातिर जानुपथ्र्यो त्यो राम्रो कुरा हो । बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा सही छ । यो लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । मैले यो कुरा बारम्बार भनेको छु । हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ । तत्कालिक रुपमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातर्फ लान्छ ।”
राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयलाई नेपालमा खुकुलो बनाइएको आरोप लगाए । विधेयक आउनु खुशीको कुरा भए पनि केही प्रावधानप्रति उनले असन्तुष्टी जनाए । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाई छ ।
“सात वर्षे प्रावधान राख्ने भनिएको थियो । तर जस्ताको तस्तै ल्याएर सात वर्षे प्रावधान राखिएन । सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने, विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । त्यो छुटेको छ ।” दाहालले भने ।
डा. बिमला पौडेलले विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा सरकार र ५ दलीय गठबन्धनले बलमिच्याई गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्–“सरकारले बलमिच्याई गरेको छ । बल मिच्याई मात्रै गरेको छैन । संसदको अवमूल्यन गरेको छ । सांसदको स्वविवेकको अवमूल्यन गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरुको बल मिच्याई देखिएको छ ।”
दिलकुमारी रावलले लैङ्गिक समानताको हिसाबले विधेयक गलत भएको गुनासो गरिन् । “लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि विभेद कायमै राखिएको छ । योतर्फ वर्तमान सरकारले ध्यान दिन सकेन ।” रावलको भनाई थियो ।
खिमलाल देवकोटाले विधेयकको प्रशंसा गरेका छन् । कतिपय व्यवस्था निकै सकारात्मक रहेको देवकोटाले बताए । देवकोटाले भने–“बँैकमा खाता खोल्न, राहदानी बनाउन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन, उच्च शिक्षा लिन, रोजगारी लगायतका समस्या विधेयकले समाधान गर्ने भएकाले सकारात्मक छ, प्रशंसनीय छ ।”
भगवती न्यौपानेले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा गरिएको केही व्यवस्थाले आशंका उब्जाएको बताइन् । अरु देशमा रहेका प्रचलनलाई समेत बेवास्ता गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा हटाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरा गौतमले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन आग्रह गरिन् । यस्तै, गोपाल भट्टराईले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान आपत्ति जनक रहेको बताए । जितेन्द्र नारायण देवले ‘नेकपा’कालमा भएका त्रुटि र असंवैधानिक कामलाई सच्याएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई धन्यवाद दिएका छन् ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संविधानको भावना र मर्मअनुसार विधेयक ल्याएको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे । नागरिकताबाट बन्चित भएका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको मनसाय रहेको खाँणको भनाई छ ।
खाँणले भने–“आशंका नगर्दिनुहोस भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रतापूर्वक, नेपाली नागरिकहरुलाई व्यवस्थित ढंगले नागरिकता दिन खोजेको हो । त्यसको समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो । कतिपय कुराहरु समहति हुन्छन् । तर केही समय लाग्न सक्छ ।”
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । अब संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेले दर्ता गराउन सक्नेछन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १२ गते बस्नेछ ।
