काठमाडौं, १२ साउन । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा भवन निर्माणमा भएको घोटालाबारे चर्चा छ । यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा छ या छैन भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले यस विषयमा अख्तियारलाई पत्र नै लेखेको खुलासा भइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको सेटिङको खुलासा झण्डै डेढ वर्ष अघि रिपोर्टर्स नेपालले शृंखलावद्ध रुपमा प्रकाशित गरेको थियो । जसमा सेटिङ गरी समानान्तरलाई कसरी ठेक्का पारियो भन्ने विषय उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्ः एक अर्ब नोक्शान पार्ने गरी सेटिङमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का
हेर्नुहोस्ः राजनीतिक अस्थिरताबीच सेना र अदालतबाट अर्बौंको ठेक्का टुंग्याइँदै
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा सेटिङमै विना पुरी कालिका समानान्तरलाई पार्ने योजना कसरी सफल बनाइयो भन्ने खुलाइएको थियो । प्राविधिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीलाई असफल बनाएर आर्थिक प्रस्तावमा एकमात्र कम्पनीलाई छानिएको थियो । समानान्तर जेभीलाई मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बनाएर आर्थिक प्रस्तावमा उसकै एकलौटी अवस्था सृजना गरिएको थियो ।
आर्थिक प्रस्तावसम्म अन्य प्रतिष्पर्धी छनोट नगरी एउटालाई मात्र छान्नुमा आर्थिक चलखेल खुलस्तै थियो । ५ सय २२ करोडको ठेक्का भएकाले यसमा योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ गरिएको थियो । ठेक्का कसलाई पार्ने भनी अगाडि नै टुंगो लगाएर योजनावद्ध तरिकाले कार्य भएको थियो । त्यस अनुसार समानान्तर सफल बोलपत्रदाता भएर आर्थिक प्रस्तावमा अगाडि बढाइयो । आर्थिक प्रस्ताव खोलेर समानान्तर निर्विकल्प बनाइयो ।
समानान्तरलाई ठेक्का पार्नकै लागि ठेक्का खोल्दा नै विदेशी कम्पनिलाई एकल आउन नसक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । ५ अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल रुपमा आउनसक्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चुनौती दिने गरी तीनवटा स्पष्ट त्रुटी टेन्डर आव्हानमा भेटिएको थियो ।
खरिद ऐनको दफा ३१ च मा ५ अर्ब भन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी कम्पनिलाई एकल रुपमा टेन्डरको प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था बनाइएको थियो । विदेशी कम्पनिलाई नेपाली कम्पनिसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गराइयो । यसका पछाडि समानान्तरलाई नै ठेक्का पार्ने योजना लुकेको थियो । जुन छर्लङ्ग छ ।
ठेक्कामा विदेशी कम्पनिले नेपाली कम्पनिसँग मिलेर मात्र प्रतिष्पर्धा गर्ने बनएपछि ४५ दिन अवधि राखेर बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ । तर, त्यस विपरित ३० दिने सूचना जारी गरियो । ठेक्काको मिति सकिनु एक दिन अघि संशोधन गरी ७ देखि १५ दिन म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । यसबाट सेटिङ गरिएको खुलेको थियो ।
यो सेटिङमा समानान्तरका अच्युत खरेल पर्दाबाहिर सक्रिय देखिन्थे । पर्दाभित्र एमालेका प्रभावशाली नेताहरु मुख्य भूमिकामा थिए ।
समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको थियो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडिएको छ । कालिका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो । पाण्डेको कम्पनी भने यसमा जोडिनुमा विनापुरीको स्थानीय एजेन्ट भएर पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आव्हानमा समानान्तर जेभीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेभी प्रतिष्पर्धामा थिए । तर, ओएसीस, पुलुन्ज भ्याली र हनुमान प्राविधिक प्रस्तावमै फालिए । फालिएका तीनवटै कम्पनि भारतका हुन् ।
क्युबले भारतको आन्द्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ । वार्षिक १० खर्ब वार्षिक कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ । सापुर्जीको वार्षिक ५ खर्बको कारोबार रहेको रेडर्क छ । उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत र महाराष्ट्रको विधानसभा भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङहरु बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि १२ चैत्र २०७६ मा खोलिएको टेन्डरमा एउटा यस्तो शर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्टहरु विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखियो । महामारी र लकडाउनको बखत यो शर्त पूरा गर्न सकिने थिएन । प्रतिष्पर्धामा आएका १० कम्पनिमध्ये ९ वटालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै फालियो । आर्थिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई लगेर एकलौटी भनेजसरी प्रस्ताव राख्ने वातावरण बनाइयो । भक्तपुरमा पनि समानान्तर जेभीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भएको थियो । यस्तै शैलीमा सर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर समानान्तरलाई दिलाइएको थियो ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा ४० करोडको नोक्शान भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा ४० प्रतिशत तल सम्म राखेर राख्ने गरिएको छ । विना प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रस्ताव राख्न समानान्तरले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पाएपछि देशलाई कम्तिमा एक अर्बसम्मको नोक्शान पुगेको छ ।
