काठमाडौं, साउन १४ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सांसदले नौ पृष्ठको फरक मत राखेका छन्।
लामो छलफलपछि छानबिनसम्बन्धी कार्यविधिमा कल डिटेल (छानबिनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद) हेर्न सकिने व्यवस्था राखिए पनि त्यसको विवरण माग्न नसकिएको एमालेको भनाइ छ।
छानबिनलाई आवश्यक पर्ने अन्य कागजात अध्ययन गर्ने र समितिले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवाला पक्ष र विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने भनी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै एमालेले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको हो। अनधिकृत भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल माग गर्न आफूहरूले दबाब दिए पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले असहयोग गरेको एमालेको फरक मतमा उल्लेख छ।
कल डिटेल माग गर्ने, करका दरहरू हेरफेर गरिएको भनिएको २०७९ जेठ १४ गते राति शंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिको लोकेसन पत्ता लगाउने र उनीहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने लगातारको आग्रहमा सत्तापक्षले असहमति जनाएको एमालेको भनाइ छ। समितिमा यो न्यायिक समिति हो कि नीतिगत प्रश्नमा मात्रै छलफल गर्ने अधिकार राख्ने समिति हो भनेर सत्तारूढ सांसदले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको एमालेको आरोप छ।
समितिको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गराएर यसलाई नजिरका रूपमा प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको एमालेको आरोप छ। भविष्यमा बन्ने कुनै पनि संसदीय छानबिन समिति निष्प्रभावी र कर्मकाण्डी बन्न सक्ने जोखिम पैदा हुन्छ भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन समितिले गहिरो अध्ययन गर्न नखोजेको जनाएको छ।
अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी वहन गरेको नदेखिएको भन्दै एमालेले सिसिटिभी फुटेजका हकमा समितिलाई अलमलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ।
मन्त्रालयले हालसम्म पनि करका दर परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले औचित्य पुष्टिसहितको निर्णय, माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिकासहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध नगराएको भन्दै यसले छानबिन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको एमालेको भनाइ छ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको मितिसम्म बजेट निर्माणको जम्मा १४÷१५ दिन मात्रै व्यतीत भएकाले मन्त्रालयले चाहेको भए त्यसलाई कपी गरेर सुरक्षित गर्न सक्ने एमालेले बताएको छ।
एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको थियो। संसद्को कारबाही अघि बढ्न नसकेपछि कानुनमन्त्री कोइरालाले सिसिटिभी फुटेज हेर्ने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका र प्रधानमन्त्रीलगायत सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरेर औपचारिक जानकारी गराउने जवाफ दिएका भए पनि कुनै कारबाही अघि नबढाएको एमालेको आरोप छ।
