पर्सा, साउन १४ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पर्साका अधिकांश पालिकामा जग्गा व्यवस्थापनका लागि काम थालेको छ । ‘हाम्रो अभियान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको समाधान हाम्रै पालामा’ भन्ने नारालाई साकार पार्न राष्ट्रिय भूमि आयोग पर्साले जिल्लाका अधिकांश पालिका काम अघि बढाएको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले दोस्रो चरणमा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकासहित पकहा मैनपुर, पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, विन्दवासिनी र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका काम अघि बढाएको हो । पहिलो चरणमा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी, बहुदरमाई नगरपालिका र ठोरी गाउँपालिकामा अघि बढाएको थियो ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान कसरी गर्ने, कसलाई भूमि उपलब्ध गराउने, सूचना कसरी सङ्कलन गर्नेलगायतका बारेमा ती पालिकाका जनप्रतिनिधिको आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसहित काम अघि बढाइएको छ । भूमिसम्बन्धी कामको सहजताका लागि ती पालिकामा सेवा केन्द्र सहजीकरण समिति गठन गर्ने र नगरपालिकामा सेवा केन्द्रको स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाइएको आयोगको पर्सा कार्यालयले जनाएको छ ।
भएन लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन
पर्साको वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । सो आर्थिक वर्षमा रु ५२ अर्ब चार करोड ९९ लाख ११ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा सम्म रु ४९ अर्ब ४३ करोड ६५ लाख ४४ हजार मात्र सङ्कलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यालयले सोभन्दा अघिल्लो आव २०७७÷७८ मा भने ७२ दशमलव ६६ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्
पर्साका विभिन्न स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश उम्मेदवारले हालसम्म पनि निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र सबै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पर्साका अनुसार पर्सामा गत स्थानीय चुनावमा तीन हजार चार सय ५८ उम्मेदवार बनेकामध्ये १ दशमलव २७ प्रतिशतअर्थात् ४४ ले मात्र खर्च विवरण पेश गरेका छन् । जिल्लाका १४ पालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका तीन हजार चार सय ५८ मध्ये ४४ ले मात्र निर्वाचन खर्च पेश गरेका हुन् ।
नियमअनुसार तोकिएको समयभित्र चुनाव खर्च विवरण पेश नगर्दा हरेक उम्मेदवारलाई जनही रु पाँच हजार जरिवाना हुनसक्ने नियम छ । पर्सामा वीरगञ्ज महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र दश गाउँपालिका रहेका छन् । (((
