काठमाडौं, १६ साउन । जनार्दन शर्मा प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुले कसैलाई फसाउने वा जोगाउने हिसाबले काम नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै कर्णले भने, “हामी सार्वजनिक व्यक्ति हौं । हामीले आफ्नो व्यक्तित्वको ख्याल गरेरै प्रतिवेदन दिएका छौं । सरोकारवालाको बयान, प्राप्त प्रमाण, विशेषज्ञका राय आदिका आधारमा विश्लेषण गरेर निष्कर्ष दिएका छौं । हामीले जे देख्यौं, त्यही भन्यौं । हामी कसैलाई फसाउन पनि गएको होइन, सफाई दिन गएको पनि होइन । भएको कुरा लुकाएको पनि छैन ।”
तपाईंहरुको प्रतिवेदनको त जनस्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा संयोजक कर्णले भने, “लोकतन्त्रमा बोल्न, आलोचना गर्न, आन्दोलन गर्न सबै छुट छ । तर राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ, जवाफदेहिता पनि हुन्छ । हामी ११ जनाले अहोरात्र बसेर काम गरेको हो । जसलाई चित्त बुझेको छैन, उहाँहरुको फरक मतसहित प्रतिवेदन दिएका छौं । प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरेका छौं, विश्लेषण गरेका छौं, तथ्यसहित निष्कर्षमा पुगेका हौं ।”
आफूले दिएको प्रतिवेदन सही भएको छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा कर्णले भने, “मेरो काम ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा मैले छातीमा हात राख्नुपर्दैन । सम्पूर्ण प्रतिवेदन वेबसाइटमै छ । जनतासमक्ष राखिसकेकाले जनताले नै मूल्यांकन गर्छन् ।”
तपाईंमाथि त सत्तागठबन्धनको पछि लागेको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नको उनले प्रतिवाद गरे । उनले भने, “तपाईंले बोलेर के हुन्छ ? तपाईं पहिले सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रतिवेदन पढ्नोस् । मैले तपाईंलाई नचिनेको हो ? तपाईंको सवाल ठीक, मेरो जवाफ बेठीक कसरी हुन्छ ? म न गठबन्धनको पछाडि लागेको छु, न प्रतिपक्षको पछि लागेको छु । मैले गर्नुपर्ने काम गरेको छु । मैले जनताको चाहनाअुनसार काम गर्ने होइन, भएको प्रमाणका आधारमा मूल्यांकन गरिदिने हो ।”
उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आरोप लगाउने पत्रकारमाथि पनि आक्रोश पोखे । कर्णले भने, “रघुनाथ को रहेछ ? खालि आगो लगाउने काम मात्र गर्ने हो पत्रकारले ? जसले समाचार लेखेको हो, उसले प्रमाण दिन सक्दिनँ भन्यो । नैतिकता हो, सोर्स खोल्दिन भन्यो । उसैले सूचना नदिएपछि हामी रघुनाथ कहाँ खोज्ने ? कसलाई हो भन्ने ?”
अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेलका लागि अदालतको आदेश चाहिने भएकाले समिति त्यसमा नलागेको पनि उनले स्पष्टीकरण दिए । उनले भने, “हामीसँग अदालतमा गएर आदेश माग्ने समय थिएन । मूल समय १० दिनको थियो । सीसीटीभी फुटेजमै लामो समय लाग्यो । त्यसपछिको सात दिनमा पनि प्रमाण केलाउनमै खर्च भयो । अरुतिर लागेनौं ।”
