काठमाडौं, साउन ३१ । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवादका कारण रोकिएको मुद्दा अब सुनुवाइ हुने भएको छ ।
नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको’ भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला भएसँगै ‘हाइप्रोफाइल’का दर्जनौं मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको छ ।
गत २८ असारमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी थप पुनरावेदनमा जान सक्ने बाटो पनि बन्द भएको छ । शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरेका थिए ।
कृषिजन्य अन्य आय गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो । उनको मुद्दामा ‘आय गणना’सम्बन्धी नजिर बनेसँगै रोकिएका अन्य मुद्दा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा‘ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो ।
२ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
पछिल्लो समय २०७९ वैशाखमा पेसी तोकिएर मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । गत ८ वैशाखमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी प¥यो । सो इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश गरेको थियो । शर्माको मुद्दामा २२ वैशाखबाट तेस्रोपटक अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो । राजधानी दैनिकबाट
