काठमाडौं, भदौ २ । विद्युतीय सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा जनकपुर उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा उपसचिव अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित चार जना भ्रष्टाचारी ठहर भएको छ ।
विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नगरकार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता पाइएपछि ६ मध्ये चार जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।
पौडेल र भट्टराईको इजलासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायब सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरेको छ । साथै, मदन घिमिरे र दिनेश चौधरीलाई सफाइ दिइएको छ । सुवेदीलाई ६ महिना कैद, ३ लाख ७८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ जरिमाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ ।
यसैगरी, शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिमाना र बिगो ३ लाख ७८ हजार नै भएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिमानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।
अख्तियारले १५ साउन २०७६ मा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा ११ लाख ३७ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा विद्युतीय सामग्री खरिद गरेको भन्दै अधिकृत सुवेदीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहित चार जनाको मिलेमतोमा बजारमा २ सय ८० रुपैयाँको बल्बलाई नगरपालिकाले ४ सय ७५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेर उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट
