काठमाडौं, भदौ २१। निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल अब १२ दिन मात्रै बाँकी रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउनेगरी संघीय संसद्मा विधेयक पेस गरेपछि आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताका लागिसमेत तयारी भइसकेको अवस्थामा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल सकिने स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न २ र ३ असोजको मिति तोकेको छ । सो मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् १ असोजसम्म मात्रै वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम हुने आयोगको दाबी छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयन पत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहेको विगतको अनुभव छ ।
यसरी कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेस हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साबिकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोहीबमोजिम विगतमा अभ्याससमेत गरिसकेकाले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सो अवस्थामा आयोगसँग परामर्श नै नगरी कार्यकाल बढाउने गरी कानुन नै संशोधन गरेर अघि बढ्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगको भनाइ छ ।
सरकारसमक्ष प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाई आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकिएको तथा निर्वाचनको तयारीका काम हुँदै गरेको अवस्थामा कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।
आयोगले विज्ञप्तिमा संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनुअगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ । राजधानी दैनिकबाट
