काठमाडौं, भदौ २५ । वनसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका वीरेन्द्रनगर–१३ का ५८ वर्षीय धनीराम लामिछानेको हिरासतमै यही भदौ ४ गते मृत्यु भयो। छपान (नम्बरिङ) गरिएका सालको रूख काटेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको हिरासतमा लामिछाने झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि उनका परिवार तथा आफन्तले शव नबुझीकन आन्दोलन गरे। डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि तीन दिनपछि आफन्तले शव बुझे।
अपराध गरेको आरोपमा राज्य पक्षले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेका व्यक्तिको ज्यान गएको धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ। तर हिरासतमा लिइएका व्यक्ति असुरक्षित हुने गरेका छन्। उल्लिखित घटना त्यसैको एउटा दृष्टान्त मात्रै हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार डेढ वर्षको अवधिमा आठ व्यक्तिको हिरासतमै मृत्यु भएको छ। अपराध प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपितलाई म्याद थप गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर यति छोटो अवधिमै व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको पाइएको छ। प्रहरीलगायत अन्य निकायले आरोपित व्यक्तिलाई हिरासतमा लिँदा स्वास्थ्य जाँच नगर्नु, हिरासतमा आवश्यक भौतिक सेवा, सुविधाको अपर्याप्तताजस्ता कारणले जीवन जोखिममा पर्ने गरेको हो।
आयोगले उजुरीका आधारमा हिरासतमै ज्यान गएका आठवटा घटनाको छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धान भइरहेकाले हिरासतमै ज्यान गुमाएका ती व्यक्तिको नाम भने खुलाएको छैन। आयोगका अनुसार सुनसरीको इनरुवास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा एकजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा एकजना, इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेको हिरासतमा एकजना, पूर्वत्रिवेणी दुम्कीवासमा एकजना, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा एकजना, सीमा प्रहरी चौकी गुलरियाको हिरासतमा एकजना, कैलालीको टीकापुर र बझाङमा एक/एकजना गरी आठजनाको ज्यान गएको हो। हिरासतमा मृत्यु घटनामा आयोगको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको सहसचिव दीपकध्वज कार्कीले बताए। ‘अनुसन्धान गर्दा एकाध घटनामा यातना नै दिएर ज्यान गएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा नदेखिए पनि धेरैजसो घटना हिरासतमा राख्दा स्वास्थ्य जाँच नगर्नु, भौतिक सेवा सुविधाको अभावजस्ता कारणले ज्यान गएको प्रारम्भिक तथ्य आयोगले फेला पारेको छ,’ उनले भने।
पक्राउ पुर्जी नदिईकन थुनामा राख्ने, थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण नगर्दा रोगी र दुव्र्यसनीबारे जानकारी नहुँदा यस्ता गम्भीर गल्ती भएको देखिएको कार्कीले बताए। ‘स्वास्थ्य जाँच नगर्ने मनोसामाजिक परामर्श नदिने लापर्बाही हिरासतमा भइरहेकाले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने।
हिरासतमा आरोपितको मृत्यु घटनालाई राज्यले गरेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको रुपमा लिइन्छ। मानवअधिकारकर्मी सुदीप पाठक हिरासतमै राखिएका कारण व्यक्तिको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट ठहरिए दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
