काठमाडौं, कात्तिक ४ । मङ्सिर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लगि आयोगले लागु गरेको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित संघसंस्थाप्रति आयोग कठोर बन्दै गएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन गरेका दलका शीर्ष नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रालयलाई समेत आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको निशानामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश कार्यालयसमेत परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, बहालवाला मन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठलगायत नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरू पुकार बम, शिशिर खनाल पनि आयोगको स्पष्टीकरणमा परेका छन् ।
आयोगले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेतपत्र लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कामचलाउ भूमिकामा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै आयोगले मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
