काठमाडौं, कात्तिक ६ । स्थापनाको ६४ वर्षपछि नयाँ तथ्यांक ऐनअनुसार गत साता केन्द्रीय तथ्यांक विभागले थापाथलीमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको बोर्ड परिवर्तन गर्यो। तथ्यांक ऐन, २०७९ का अनुसार तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मा पाएको यो कार्यालयलाई विधिवत् रूपमा गत बिहीबार ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ नामकरण गरिएको थियो।
गत भदौ २८ गते जारी राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको परिच्छेद ६ मा भनिएको छ, ‘तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी एक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय रहनेछ।’
यसै सातादेखि कार्यालयको वेबसाइट पनि नयाँ रूपमा आइसकेको छ। तर यही अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उच्च अधिकारीले यो निकाय आफ्नै मातहतमा रहनुपर्ने र त्यसका लागि अध्यादेश मार्फत ऐन सुधार गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए र दिइरहेका छन्।
जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यको अनुगमनसम्बन्धी एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा असोज २६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले अध्यादेश अथवा केही नेपाल संसोधन ऐनमार्फत विभागलाई पुनः आयोगकै मातहतमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। उनको यो अभिव्यक्तिले तथ्यांक कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्नेमा सरकारी निकायबीच विवाद र असमञ्जस्य रहेको देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
