काठमाडौँ,१४ कार्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचन मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक रुपान्तरणका लागि स्वर्णिम अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न मतदातालाई आह्वान गरेको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन घोषणापत्र आज यहाँ जारी गर्दै पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टी सधैँ प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताप्रति प्रतिबद्ध रहिआएको बताए ।
राप्रपाले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श पुरुष मान्दै आएको छ । मुलुकको सर्वोपरि हितका पक्षमा उभिँदै बर्वादिको बाटोमा जानबाट जोगाउन आगामी निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन मतदातालाई सुझाव दिँदै राप्रपाले अबको गन्तव्य सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण भएको उल्लेख गरेको छ ।
पुँजी निर्माण, दीगो विकास, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिमा जोड दिँदै उक्त पार्टीले विसं २०८७ सम्ममा नेपाललाई मध्यमआयस्तर भएको मुलुकमा रुपन्तरण गर्ने अठोट गरेको छ ।
अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद्, बलियो स्थानीय तह, धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा सो पार्टीले वकालत गर्दै आएको छ ।
‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्दै सुशासनका मुद्दालाई अघि बढाउने अठोट गरेको राप्रपाले सबैको मित्रता स्वीकार गर्ने तर हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा राप्रपाले समष्टिगत अर्थतन्त्र ः समातामूलक समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क, समान, सुरक्षित जनजीवन, विकसित र स्थायी बसोबास, विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
कृषकलाई सम्मान, उत्पादकत्व वृद्धि, पुँजी निर्माण, दिगो सिँचाइ प्रणाली र दीगो विकासका मुद्दालाई पनि उक्त पार्टीले सशक्तरुपमा अघि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
घोषणापत्रमा ‘स्वच्छ पिउने पानी र सफा शौचालय–नागरिक अधिकार, ‘दिगो पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिको आधार, जलविद्युत्को विकास, पुँजीको निर्माण र आत्मनिर्भरता, एक पालिका एक खेल मैदान’लगायत विषय समेटिएका छन् ।
राप्रपाले भावी सन्ततिका लागि पर्यावरण जोगाऔँ, नेपाल बन्द सधैँका लागि बन्द, आगामी दिनमा सीमा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने तथा सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । रासस