यी हुन् एमाले सरकारका ४१ महिनामा हासिल गरिएका ८२ माइलस्टोन

काठमाडौं, १८ कार्तिक । नेकपा (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले ४१ महिनामा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्रसंगै पार्टीले बिगतमा एमाले सरकारका पालामा भएका मुख्य उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरेको हो ।

‘हाम्रो सरकारका ४१ महिना र हासिल गरिएका ८२ माइलस्टोन’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा प्रगति र उपलब्धिका तमाम तथ्यहरू उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको अभिलेख अनुसार एमाले सरकारका ४१ महिनामा कानुन निर्माण र विधिको शासनदेखि भौतिक तथा आर्थिक विकाससम्म ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएका थिए ।

उक्त अवधिमा प्रतिदिन ५ किमी सडक कालोपत्र गरिएको, प्रतिदिन कम्तिमा १२ वटा भवन निर्माण भएका, प्रत्येक दिन सरदर १ भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको, हरेक दोश्रो दिन सरदर कम्तिमा एउटा सडक पुल निर्माण भएको, हरेक तेश्रो दिन सरदर एउटा ग्रामीण पुल निर्माण भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या (करिब ९ लाख) २१.६ प्रतिशतबाट १८.७ प्रतिशतमा झारिएको, बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क ३०.१ प्रतिशतबाट १७.४ मा झारिएको, पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि रु.२ अर्ब ३५ करोड बराबरको लागत बचत भएको, आयात १२.१ प्रतिशतले घटेको, निर्यात ४.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा ९ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘सरकार छोड्दाको समयमा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतभित्र र समग्र मुद्रास्फिती ३.५ प्रतिशतमा नियन्त्रित थियो ।’ सार्वजनिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको तर विप्रेषण आप्रवाह भने ११.१ प्रतिशतले बढी रहेको थियो ।’

के थिए ८२ माइलस्टोन ? (पढ्नोस् पूर्ण पाठ)

कानुन निर्माण र विधिको शासन

१. निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायत नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ सहित ८९ नयाँ कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो । यस अवधिमा संविधानसँग बाझिएका २ सयभन्दा बढी ऐन संशोधन गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई संस्थागत गरियो ।
२. नयाँ परिवेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयन गरियो । नयाँ संरचनाको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको सुसञ्चालनका लागि दर्जनौँ नमुना कानुनसहित ५० भन्दा बढी नमुना नियमावली, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने आधार तयार गरियो ।

श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा

३. प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्न प्रारम्भ गरियो । नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको अधिकारलाई सार्थकता दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षको कम्तीमा सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने नागरिकलाई वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरियो । श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा ५ हजार ३ सयले वृद्धि गरी रु १५ हजार पुरÞ्याइयो ।

४. सबैका लागि जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थालनी गरियो । वाल अवस्थामा निशुल्क शिक्षा तथा दिवा खाजा, युवा अवस्थामा रोजगारी तथा वेरोजगार भत्ता एवम् ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट जीवनयापनको लागि भत्तासहितको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाइयो । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अङ्गका रूपमा ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ शुभारम्भ गरियो । प्रत्येक नेपालीलाई जीवनभरि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत गर्न नियमित वा आकस्मिक, औपचारिक वा अनौपचारिक र स्वरोजगारमा संलग्न लाखौँ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यको थालनी गरियो ।

५. लाखौँ दलित तथा भूमिहीनको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन, भूमिहीन र घरबारविहीनलाई संविधान प्रदत्त आवासको हकको प्रत्याभूति गर्न अधिकारसहितको भूमि आयोग गठन गरी आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कामको सुरुआत गरियो ।

६. दलित, आवासविहीन नागरिक तथा प्राकृतिक विपद्बाट घरवास गुमाएका परिवारसहित सबैका लागि सुरक्षित आवास प्रदान गर्न जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सात लाख भन्दा बढी घर निर्माण, सुधार तथा हस्तान्तरण गरियो ।

७. मुक्त कमैया, हलिया तथा बाढीपैह्रोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापितलाई पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । हिमाली तथा पहाडी भेगमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत सेवा सुविधा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरियो ।

८. जेष्ठ नागरिकसहित एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, दलित तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोब्बर वृद्धि गरी जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने मासिक भत्ता रकम रु चार हजार बनाइयो । प्रत्येक परिवारका बाबु–आमालगायतका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यका अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्यरूपमा पालन, पोषण तथा संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो ।

९. जीवननिर्वाहका लागि सडकमा मागेर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरियो । असहाय, बेसहारा तथा आम्दानी नहुनेको अभिभावकत्व राज्यले वहन गरी सडकमानवरहित सडकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

१०. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका माध्यमबाट ज्यान जोखिममा परेका सयौँ सुत्केरीलाई हवाइ उद्धार गरी जीवन रक्षा, एसिड आक्रमणमा परी अङ्गभङ्ग भएका पीडित र यौन हिंसा पीडित महिलाको उद्धार, संरक्षण, विकास र अधिकार स्थापित गर्न कानुनी प्रबन्ध गरियो।
पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार

११. पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौँ–तराई द्रूत मार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् उत्तर–दक्षिण राजमार्गको निर्माण र विस्तारको कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

१२. लामो समयदेखि अधुरो रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्माणलाई प्राथमिकता दिई यस अवधिमा थप ३०० किलोमिटर सडक निर्माण गरियो ।

१३. तराईका सबै बाइस जिल्ला सदरमुकाम र पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म चार लेन र छ लेनका सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

१४. आधुनिक यातायात पूर्वाधार विकास गरी सहज, सरल तथा किफायती यात्राका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको थालनी, जयनगर–जनकपुर (कुर्था) रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भई आधुनिक रेल सेवा सञ्चालन भयो । रेलवे कानुनको तर्जुमा गरियो । ‘रेल–सपना’लाई सार्थक बनाउन उत्तर–दक्षिण रेलवे पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण प्रारम्भ गर्न चीन तथा भारत सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरियो ।

१५. देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तारसहित आवागमनलाई सुगम र सहज बनाउन सबै १६५ नयाँ रणनीतिक सडक निर्माण थालनी गरियो । देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडकले जोड्ने सिलसिलामा कालोपत्रे सडक निर्माण प्रारम्भ गरियो ।

१६. देशभर थप २ हजार ७ सय किलोमिटर रणनीतिक सडक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत गरी ५ हजार ४ सय ९८ किलोमिटर कालोपत्रे सडकसहित पक्की सडकको सञ्जाललाई दोब्बर बनाइयो ।

१७. गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भए । धनगढी, नेपालगञ्ज, जनकपुर, राजविराज, भद्रपुरलगायतका प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलको भौतिक पूर्वधार स्तरोन्नति गरिनुका साथै ती विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान–अवतरणको सुविधा विस्तार गरियो । डोल्पाको मसिनेचौर, गुल्मीको रेसुङ्गा, ओखलढुङ्गाको खिजी चण्डेश्वरी, इलामको सुकिलुम्वा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए ।

१८. नेपालभरि निर्माण गरिने पक्की सडक दुइ लेनभन्दा कमको नबनाउने र सडकको गुणस्तर कायम राख्न सडक बनाउने गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै आफूले बनाएको सडकको पाँच वर्षसम्म निःशुल्क मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था थालनी गरियो ।

१९. सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरियो । साझा यातायातमार्फत् तीनसय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न, देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन त्यस्ता सवारी साधनको कर महसुल घटाइयो ।

२०. दशकाँैदेखिको सपना साकार गर्दै डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो । देशका सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो ।

२१. तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने क्रममा १ हजार ४ सय २३ झोलुङ्गे पुल र ९ सय १५ पक्की सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरियो ।

२२. काठमाडाँै उपत्यकावासीले वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउने कामको प्रारम्भ गरियो । मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्न थप वितरण प्रणालीको निर्माण र परीक्षणको कार्यलाई तीव्रता दिइयो ।

२३. चीनसँग पारवाहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चीनका चार समुद्री र तीन सुक्खा बन्दरगाहमा सिधा पहुँच स्थापित भई नयाँ व्यापारिक मार्गको सुविधा प्राप्त भयो । चीनसँग सीमा जोडिएका ओलाङ्चुङ्गोला, किमाथाङ्का, कोराला, हिल्सा लगायतका नाकामा पूर्वाधार निर्माण कार्य थालनी गरियो ।

२४. वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण र सञ्चालन भयो भने नेपालगञ्जमा निर्माण प्रारम्भ गरियो । अमलेखगञ्ज–मोतीहारी सीमा वारपार पेट्रोलियम पाइपलाइन शिलान्यास गरेको १७ महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो ।

२५. पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ् मार्ग निर्माण कार्यको सुरुआतसँगै नेपाल सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरÞ्यो । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ् निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनौट, टोखा–छहरे र वेत्रावती स्याफ्रुबेशी सुरुङ् मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी कार्य सुरु भयो । चियाबारी–खुर्कोट, लेउती–धरान, मझिमटार–शक्तिखोरलगायत दर्जनौँ स्थानमा सुरुङ् मार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य थालनी भयो ।

२६. कोसी तथा नारायणी नदी भई भारतको कालुघाट र साहेबगञ्जसम्म जलमार्ग विस्तार गर्ने कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरियो ।

२७. देशका विभिन्न स्थानमा ५४ नयाँ सहर निर्माणको लागि पूर्वाधार विकासका कार्य गरियो, विभिन्न दश स्थानमा स्मार्ट सिटी निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरियो ।

२८. थप ३१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना एवम् सहलगानीको अवधारणाअनुसार सञ्चालित ८३ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भए । ग्रामीण क्षेत्रका ३ सय ४० आयोजना मार्फत् थप ३ लाख ६० हजार जनसङ्ख्यालाई गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्ति गरियो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, विपद् व्यवस्थापन

२९. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा ऐतिहासिक एवम् असाधारण उपलब्धि हासिल भयो । भूकम्प प्रभावितलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने क्रममा ७ लाख ५० हजार निजी आवासको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गरी प्रभावितलाई पुनर्स्थापित गरियो ।

३०. भौगोलिक अवस्थाका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका २ सय ९९ बस्तीका ४ हजार ७ सय २० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियो; त्यस्तै १ सय २० एकीकृत बस्तीहरूको निर्माण गरियो र १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन परिवारलाई जग्गाको स्वामित्वसहित आवास सुविधा उपलब्ध गराइयो ।

३१. भूकम्पबाट पूर्ण वा आंशिकरूपमा क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ सामुदायिक विद्यालयमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरियो । शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरियो ।

३२. प्रसूति गृह, वीर अस्पताललगायतका देशका विभिन्न ७ सय ५१ अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रको पुनर्निमाण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरियो ।

३३. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विभिन्न ५ सय ८९ सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गरियो ।

३४. आधुनिक प्रविधि तथा उपकरणसहित विभिन्न जिल्लाका ५ सय ७४ सरकारी एवम् सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण गरी गुणस्तरीय नागरिक सेवा सुनिश्चित गरियो ।

३५. भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक पूर्वाधारमध्ये १ हजार ५ सय खानेपानी आयोजना तथा ७ सय ४४ ग्रामीण सडक पुनर्निमाण गरियो ।

३६. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ४० करोड कार्यदिनभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गरियो, र कुलमा १ लाख दक्ष र १० लाख अर्धदक्ष निर्माणकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गरियो । विश्वमा नै प्रशंसित नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यबाट आर्थिक वृद्धिमा वार्षिक १ देखि ३ प्रतिशतसम्मको योगदान पुग्यो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन कार्य आरम्भ

३७. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको तर्जुमा गरी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति तथा जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीतिसहितको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

उर्जा, सिँचाइ र कृषि विकास

३८. भेरी–बबइ डाइभर्सनको सुरुङ् सम्पन्न भयो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी वितरण गरियो । रानी, जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड एरिया विस्तार गरी तराई मधेसको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रारम्भ गरियो । तमोर–चिस्याङ्, कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजना, चुरे तथा भावर क्षेत्रमा कोसी, नारायणी तथा कर्णाली नदीको पानीको पथान्तरण परियोजनाको संभाव्यता अध्ययनका साथै सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनामार्फत सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तारको परियोजनालाई तीव्रता दिइयो ।

३९. निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता तथा नयाँ आयोजनाको विस्तारमार्फत् विद्युत उत्पादन क्षमता १ हजार ४५ मेगावाटबाट दोव्वर वृद्धि भइ २ हजार २ सय मेगावाट पुग्यो ।

४०. प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १ सय ६४ किलोबाट प्रतिदिन प्रतिघण्टाबाट करिब दोब्बर वृद्धि भई ३ सय किलोबाटभन्दा बढी भयो । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध हुने घरधुरी कुल घरधुरीको ६९ प्रतिशतबाट ९१ प्रतिशत पुग्यो ।

४१. विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारसँगै देशकै ठुलो ४ सय केभिए क्षमताको ढल्केवर सब्स्टेशन र दोस्रो ठुलो कुस्मा सब्स्टेशनको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । माथिल्लो अरुण देखि इनरुवा अनारमनीसम्म ४०० केभिए, तुम्लिङटार– तिम्ला खिम्ती हुंदै ढल्केवर ४०० केभिए, केरुङ–रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरियो । भारत र नेपालको बिचमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरियो ।

४२. भूमि बैंक स्थापना गरी भूमिहीन तथा सीमान्त कृषकलाई कृषि उत्पादनमा संलग्न गराउन उत्पादनशील भूमि उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरियो ।
उद्योग तथा पर्यटन

४३. नीतिगत सहजता र स्वदेशी उद्योगलाई प्रदान गरिएको संरक्षण तथा सुविधा दिई व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरियो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । नेपालको निर्यात व्यापार पहिलो पटक रु १ खर्ब नाध्यो ।

४४. आत्मनिर्भर हुने उद्योगको स्थापनाका लागि ती उद्योगका उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्री र कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट, कर सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गरियो ।

४५. सबै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा विस्तार, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनासहित साना, घरेलु तथा मझौला औद्योगिक प्रतिष्ठानको विकास, महिलाबाट प्रवर्धित साना उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत, युवा लक्षित ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

४६. धौबादीमा फलाम खानी, दैलेखमा पेट्रोलियम खानी, मुस्ताङमा युरेनियम तथा बैतडीमा फोस्फोरसलगायतका अन्य संभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य धातुको अध्ययन र उत्खननको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरियो । धौबादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनका लागि धौबादी फलाम कम्पनीको स्थापना गरियो ।

४७. सेवा उद्योगको विकास र विस्तारमा तीव्रता ल्याइयो । होटल, रेस्टुरेन्ट एवम् हवाइ सेवा लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माणले गति लियो । कोभिड–१९ को अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशी पर्यटकको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । आन्तरिक पर्यटनको प्रवाह पनि बढ्यो ।
सूचना प्रविधि

४८. सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०३० कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्लेटफर्म आधारित बनाउने कार्यको सुरुआत गरियो । हेलो सरकार प्रणालीमार्फत् नागरिकको गुनासो तथा समस्या सिधै सम्बन्धित कार्यालयमा प्रवाह भई समाधान गर्ने, आफूले गरेको गुनासो फर्स्यौटको अवस्था आफैले थाहा पाउने, नेपाली विद्युतीय पोर्टलमार्फत् अध्यागमनसम्बन्धी आवागमन अभिलेख प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, इ–भिसाको प्रारम्भ, हवाइ यात्रा प्रणालीको डिजिटलाइजेशन, सरकारबाट सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि एक्सन रुमको स्थापना र अनुगमन पोर्टल निर्माण, पब्लिक एक्सेस मोडलमार्फत् जग्गा रजिस्ट्रेशन पास हुने व्यवस्था र मेरो कित्ता एप्स मार्फत जग्गाको नाप जाँच र अभिलेख प्रणालीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरियो ।

४९. खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता, कर भुक्तानी तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका विभिन्न सरकारी सेवा ‘नागरिक एप्स’ प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । विद्युतीय सेवा प्रवाहको मेरुदण्डका रूपमा रहने डिजिटल राष्ट्रिय परिचय–पत्र प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन, अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अवस्थिति अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास र प्रयोग गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी विद्युतीय सुशासन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरियो ।

५०. सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार संरचनाको विस्तारका कारण इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता सङ्ख्या विस्तार भई ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुग्यो ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षा

५१. स्वास्थ्य वीमा विस्तारका लागि एक अभियान नै सञ्चालनमा गरियो । छोटो अवधिमै करिब ६४ लाख नागरिकलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरियो ।

५२. देशभरिका सबै स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्रशैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थासहित एकैपटक ३ सय ९६ अस्पताल शिलान्यास गरियो ।

५३. कोभिड महामारीको अवस्थामा क्वारेन्टीन, उपचार र खोपलगायतका सम्पूर्ण सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइयो । कोभिड बिमाको व्यवस्था गरी सामूहिक कोरोना बिमामा प्रिमियम अनुदान प्रदान गरियो ।

५४. विद्यालयका पहुँच बाहिर रहेका लाखौँ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन, र अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले वहन गर्ने अभियान सञ्चालन गरियो । देशभरका आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानीमा वृद्धि गरियो । शिक्षकको दरवन्दी पुनरावलोकन गरियो । यसबाट विद्यालय भर्ना दर बढ्यो, बिचैमा पढाइ छोड्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो ।

५५. ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ को सुरु गरियो । यसबाट सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरियो । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरियो ।

५६. सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको विद्यालय र शिक्षाको विस्तार गरियो । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय तथा विभिन्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो ।
आर्थिक वृद्धि, लगानी र व्यावसायिक वातावरण

५७. किसान, महिला, युवा, दलित, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति तथा साना व्यवसायका लागि बैंक कर्जामा सहज पहुँचको वातावरण तयार गरियो । कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षणको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान, साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाको दायरा विस्तार, धितोपत्र बोर्ड विकासका लागि संरचना तथा नीतिगत सुधार, बिमाको दायरा विस्तार गरी पशुपालन तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेका स्वरोजगारको व्यवसायमा सिर्जना हुने जोखिम विरुद्ध बिमाको व्यवस्था गरियो ।

५८. कोभिड– १९ महामारी सुरु हुनुअघि वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतभित्र कायम राखियो । तीन वर्षमा रु ३ खर्बभन्दा बढी अतिरिक्त विदेशी मुद्राको सञ्चितिसहित चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थितिमा बचतसहित सुदृढ अर्थव्यवस्था कायम गरियो । बजेट अनुशासन कायम भई अघिल्लो सरकारले सृजना गरेको ८ खर्ब रूपैँयाभन्दा बढीको स्रोतविहीन दायित्व व्यवस्थापन गरी त्यसलाई करिब ३ खर्बमा झारियो ।

५९. वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तताका कारण कर्जा विस्तारमा तीव्रता आयो, कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रित हुँदा उत्पादन लागत कम भयो ।

६०. व्यवसायमैत्री र पारदर्शी कर प्रणाली तथा कर संरचना, लगानी मैत्री कानुन तथा प्रणालीको विकासका कारण लगानी अनुकूल वातावरण निर्माण भयो । लगानीकर्ता र व्यावसायीले निर्भयका साथ नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने अनुकूल परिस्थिति सृजना भएकोले १४ खर्ब रूपैंया बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ।

६१. विकास साझेदारबाट प्राप्त सहायता रकममा वृद्धि भएकोले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा उर्जा उत्पादन एवम् प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा सहायता परिचालन गरियो ।

६२. प्रगतिशील करप्रणाली लागु गरियो । आम सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यावसायीलाई फिर्ता दिने करप्रणालीको सिद्धान्त विपरीतको विगतको अभ्यासलाई अन्त्य गरियो । राजस्व छली र चुहावटविरुद्ध प्रभावकारी अभियान चलाइयो । राजस्व प्रशासनभित्र हुने अनियमितता अन्त्य गरियो । करको दायरा विस्तार हुँदा करदाताको सङ्ख्या विगतको भन्दा दोब्बर भयो । समग्र सार्वजनिक वित्त स्थिति सन्तुलित रहनुको साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी कोष रु १ खर्ब ९५ अर्ब वचत रह्यो ।

६३. राज्यका स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहलाई भूगोल, जनसङ्ख्या र समग्र विकासको अवस्थाका आधारमा समानुपातिक ढङ्गबाट राजस्व र अनुदान वितरण गर्ने प्रणाली विकास गरियो । यसबाट स्थानीय तहको वित्तीय सबलता अभिवृद्धि भई सन्तुलित विकासको आधार तयार भयो ।
६४. सहकारीका माध्यमबाट पुँजी निर्माण, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास भयो ।

६५. नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भयो ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय स्वायत्तता

६६. समानीकरण, सशर्त, समपूरक कोषहरू तथा विशेष अनुदानमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास कार्यलाई तीव्रता दिइयो । पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

६७. आर्थिक स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण एवम् सङ्घीय सरकारको विनियोजनमा प्रादेशिक सन्तुलनका कारण आर्थिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलन घट्दै गयो ।

६८. सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी समायोजन गरी सबै तहमा जनशक्ति विन्यास गरियो । प्रदेशस्तरमा लोक सेवा आयोग स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति परिपूर्ति गरियो ।

६९. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्न अन्तर्सरकारी समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाइयो ।

७०. प्रदेश एवम् स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास तथा सुदृढीकरणका निमित्त प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो ।

७१. लगभग शून्यताका अवस्थाबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेश सरकारका संरचना, पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरी नयाँ शासकीय संरचनालाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गरियो ।

७२. संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूची बमोजिमका कार्यको कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन बमोजिम सङ्घीय कानुन तर्जुमा र परिमार्जन तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन निर्माण एवम् संस्थागत बन्दोबस्तका लगि सहजीकरण गरियो ।

७३. सबै प्रदेशमा योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइयो ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिवृद्धि र राष्ट्रियता सुदृढीकरण

७४. प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सर्वसम्मत निर्णयसहित नेपालको संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सीमासहितको नयाँ नक्साको प्रकाशन गरियो ।

७५. सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ एवम् समानतामा आधारित सुदृढ बाह्य सम्बन्ध, थप १५ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार, विभिन्न मुलुकसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानसहित चीनका राष्ट्रपतिको उच्चस्तरीय भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण भयो ।

७६. नेपालको परराष्ट्र नीति जारी गर्नुका साथै सबल आर्थिक कूटनीतिका लागि मुलुक विशेष नीति जारी गरियो ।

७७. निर्धारित कार्य सम्पन्न भएपश्चात् पनि लामो समयदेखि बन्द हुन नसकेका विराटनगरस्थित भारतको सम्पर्क कार्यालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको राजनीतिक कार्यालय बन्द गरियो ।

७८. सबै प्रकारका पृथकतावादको अन्त्य गरिनुका साथै संविधान तथा प्रणालीप्रति असहमति राख्दै हिंसाको मार्गमा रहेका समूह तथा दलबाट हिंसाको अन्त्यसहित संविधानप्रतिको स्वामित्व र संविधानको सर्व स्वीकार्यता स्थापित गरियो ।

७९. भारतको गङ्गा नदी हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म पुग्ने भारतीय आन्तरिक जलमार्गको प्रयोगका लागि नेपाल र भारतका बिचमा समझदारी सम्पन्न भयो ।

८०. सीमा सुरक्षा, अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा सुदृढ सीमापार सुरक्षा व्यवस्थाका लागि दार्चुलाको व्यासलगायत दक्षिणी र उत्तरी सीमाका विभिन्न २०८ स्थानमा बोर्डर आउट–पोस्ट स्थापना गरियो ।

८१. राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरियो ।

८२. पार्टी नेतृत्वका प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको नामाकरण, राजधानी निर्धारण र राजधानीको पूर्वाधार विकास, प्रादेशिक विकासका दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय योजनासँग अन्तर्आबद्ध रहेको आवधिक योजना र प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रदेश गौरवका आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन, प्रादेशिक विश्व विद्यालय र अस्पताल निर्माण लगायत कोभिड–१९ महामारीको जटिल परिस्थितिमा आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।