काठमाडौं, कात्तिक ३० । मुलुकमा २०६२र६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मधेसको राजनीतिमा पनि परिवर्तन आयो। नेपाली कांग्रेसको आधारभूमि मानिएका मधेसका बारा, पर्सा, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीलगायत आठ जिल्लामा २०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुलेका नयाँ दलले पकड जमाउन पुगे।
कांग्रेसमै रहेका धेरै नेताले क्षेत्रीय दल खोलेर मधेसका मुद्दालाई मुखरित गर्दै आए। तर डेढ दशकको क्रममा सत्ता लिप्साका कारण भएको विवाद र विभाजनले मधेसकेन्द्रित दल मधेस प्रदेशमै कमजोर बन्न पुगे। यसैकारण मधेस प्रदेशमा मधेसकेन्द्रित दललाई मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सहज देखिएको छैन।
मधेसलाई आफ्नो आधारभूमि बताउने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले कांग्रेस र एमालेले नेतृत्व गरेका अलगअलग गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्।
ठाकुर नेतृत्वको लोसपा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा र यादव नेतृत्वको जसपा एमालेसँग गठबन्धनमा छन्। यी दुवै दलले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा क्रमशः राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नामबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
सत्ता र शक्तिका लागि एकता र विभाजनमा एक चक्कर पार गरेका यी दुई दलका लागि कांग्रेस, एमालेसहित परम्परागत शक्ति मात्र होइन, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि थप चुनौती बनेर उभिएको छ। मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन्।
मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि लोसपाले नौ क्षेत्र र जसपाले १७ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसरी हेर्दा यी दुई दल मधेस प्रदेशका सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन असफल भएका छन्। उम्मेदवारी दिएका मध्ये केही क्षेत्रमा यी दलका उम्मेदवारले विद्रोहीको सामना गर्नुपरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
