काठमाडौं, मंसिर १६ । सुकुम्बासीलगायत भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न नामबाट आयोग बनाए पनि ती भर्ती केन्द्रमात्र बनेका छन् ।
सुकुम्बासी र भूमिहिनमाथि राजनीति गरिएका कारण दशकौंसम्म समस्या जस्ताको तेस्तै छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्न पहिलो पटक २०४८ सालमा ‘सुकुम्बासी आयोग’ गठन गरेको थियो ।
त्यसपछि सरकार परिर्वतन भएसँगै यसको नेतृत्व पनि फेरिँदै आएको छ । अहिलेसम्म आयोगमा १८ जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् भने २ हजारभन्दा धेरै दलका कार्यकर्ताले जागिर खाएका छन् । समस्या भने निरन्तर बढ्दो छ ।
यही साता काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ । संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, मंसिरको चिसोमा सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काएर सरकारले संविधानकै धज्जी उडाउने काम गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकबाट
