काठमाडौं, २२ मंसिर । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले संसदको महासचिवले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने बताएका छन् ।
‘चोलेन्द्रशमशेर अझै पनि निलम्बित हुनुहुन्छ । उहाँले हाजिर हुन पाऊँ भनेर कर्मचारीलाई निवेदन दिने र उसले ल हाजिर हुन पाउनुहुन्छ भन्न पाउँछ ? कर्मचारीको काम सचिवालय सञ्चालन गर्ने हो । संसदको विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । तर नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैन । अघिल्लो संसदका माननीयहरुले चोलेन्द्रलाई त्यत्तिकै महाभियोग लगाएका हुन् र ? न्यायालयको दुरुपयोग गरेका अनेक प्रमाण छन् । उहाँले अदालतमा हाजिर हुन्छु भनेर नसोचे पनि हुन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रधानले भने ।
उनले एमालेका नेताहरुले अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए । प्रधानले भने, ‘संविधानसभा सकियो भने उसले बनाएको संविधान काम लाग्दैन त ? हिजोको संसद छैन भन्दैमा हिजो बनाएका काुनन सबै खारेज हुन्छन् त ? संसद निरन्तर हुन्छ । एमालेका नेताहरुले कहाँ पढेर आएका हुन् ? संविधानको बारेमा विज्ञले भन्ने हो कि नेताले भन्ने हो ? चुनाव जित्दैमा कानुन थाहा हुन्छ ? यस्तो भ्रम नफैलाउनुस् । उत्तराधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त थाहा पाउनुपर्यो नि । संसद् नभए पनि संविधान छैन ? महासचिवको पत्र विवादित भयो । सर्वोच्चमा रिट परेको छ । भोलि संवैधानिक इजालासमा जान्छ । एउटा नागरिकले राज्यलाई चुनौती दिने ?’
चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाभियोगबारे अबको संसदमा छलफल हुने पनि उनले औंल्याए । प्रधानले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशनमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतमणि गौतमले पत्र काटेको कुरा अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘नेतालाई भनसुन गरेर अपराधबाट छुटकारा पाइन्छ ? प्रचण्ड र देउवाको निर्देशनमा पत्र काटिँदैन, काटिए पनि त्यसको अर्थ छैन । सभामुख पद त नोमिनेसन भएको दिनदेखि भ्याकुममा छ ।’
