काठमाडौं, मंसिर २४ । कर्णाली प्रदेशसभाले चारजनाबाहेक सबै नयाँ सदस्य पाउने भएको छ। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा २४ जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २४ मध्ये चारजना मात्रै पुराना अनुहार हुन्। समानुपातिक बन्दसूचीमा पनि सबै राजनीतिक दलले नयाँ अनुहारलाई राखेका छन्।
प्रदेशसभामा दोहोरिएका चारजनामध्ये एक मुख्यमन्त्रीसहित तीनजना बहालवाला मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुम्लाबाट, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट सुर्खेतुबाट र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाही डोल्पाबाट निर्वाचित भएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेबाट सुर्खेतुबाट यामलाल कँडेल दोहोरिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले समान ९–९ सिट जितेका छन् भने नेकपा एमालेले ५ तथा स्वतन्त्रले एक स्थानमा जित निकालेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ जितेका कांग्रेसका नौमध्ये आठजना नयाँ अनुहार प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दैछन्। सल्यानबाट सुरेश अधिकारी, कालिकोटबाट हिक्मतबहादुर विष्ट, जाजरकोटबाट बेदराज सिंह र राजीवविक्रम शाह, दैलेखबाट पूर्णबहादुर खत्री, कृष्णकुमार विसी, घनश्याम भण्डारी र सुर्खेतबाट खड्कबहादुर पोखरेल नयाँ अनुहारका रूपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दैछन्।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट सल्यानबाट भीमप्रकाश शर्मा, मुगुबाट मंगलबहादुर शाही, कालिकोटबाट दुर्गाबहादुर रावत, हुम्लाबाट रनसिंह परियार, सुर्खेतबाट कृष्णबहादुर जिसी, रूकुम पश्चिमबाट महेन्द्र केसी र राजकुमार शर्मा प्रदेशसभाका लागि नयाँ अनुहार हुन्। कालिकोटबाट निर्वाचित रावत भने २०७४ सालको निर्वाचनमा संघीय सांसद थिए।
नेकपा एमालेबाट डोल्पाबाट निर्वाचित शेरबहादुर बुढा, मुगुबाट निर्वाचित जीतबहादुर मल्ल, जुम्लाबाट निर्वाचित टेकबहादुर पछाई र दैलेखबाट निर्वाचित विनोदकुमार शाह पनि नयाँ अनुहार हुन्। यस्तै स्वतन्त्र उठेर जितेका जुम्लाका देवेन्द्रबहादुर शाही पनि पहिलोपटक प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दैछन्। कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीलाई पराजित गरेर प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा १६ जना समानुपातिकबाट सांसद बन्नेछन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक मतपरिणाम अनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पाँच–पाँच, माओवादी केन्द्रले चार र नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले एक–एक सांसद पाउँछन्। प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि दलबाट महिला सांसदले निर्वाचन नजितेकाले समातुपातिकतर्फ १६ मध्ये १३ जना अनिवार्य महिला हुनुपर्छ। नागरिक दैनिकबाट
