काठमाडौं, मंसिर २४ । यही मंसिर १५ गते नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थोमसनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई भेटेको विषयमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता भीम रावलले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिमा हो या होइन भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न तेस्र्याए।
मेयर शाहले रावललाई सामाजिक सञ्जालमै जवाफ दिँदै अमेरिकी राजदूतले पटकपटक भेट्न खोजेको तर आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर आएमात्र भेट्ने बताएपछि परराष्ट्रको अनुमतिअनुसारै भेट भएको प्रस्ट्याए।
विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटका विषयमा सरकारमा पटकपटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रावल र मेयर बालेनको सवालजवाफले नेपालमा हुने कूटनीतिक भेटघाट प्रायः परराष्ट्रको सहमतिबिनै हुन्छन् भन्ने देखाउँछ।
अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्रको अनुमतिबिनै पटकपटक भेट्न खोजेको तर आफूले परराष्ट्रको अनुमति लिएर आउन भनेको भन्ने मेयर बालेनको जवाफले पनि विदेशी नियोग प्रमुखहरू सकेसम्म प्रक्रियामै नगई नेपाली अधिकारीसँग भेट्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। नेपाली अधिकारीले कूटनीतिक भेटघाटमा प्रायः कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गरेको देखिँदैन। यसमा मेयर बालेन अपवाद मात्र हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि भनेर कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ जारी गरेको छ। जसमा नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी मुलुकका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र र सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी परराष्ट्रका पदाधिकारीले गरेका भेटघाट, सम्पर्क, वार्तालगायत कार्यको संक्षिप्त टिपोट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन निकै कम हुने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन्।
‘धेरै कम मात्र अवस्थामा कूटनीतिक भेटघाटमा हामीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। कुनै देशका राजदूत वा कूटनीतिक पदाधिकारीले हाम्रो देशका उच्चपदस्थ, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट सुविधा पाउने अधिकारीसँग गरेका भेटबारे बाहिरबाटै वा मिडियाबाट मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। परराष्ट्रका अधिकारीलाई बोलाउँदा पनि पर्याप्त तयारी गर्नेगरी अजेन्डा बताउनुपर्नेमा त्यस्तो नहुने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
‘कतिपय अवस्थामा के विषयमा कुराकानी हुँदै छ भन्ने हामी सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि मात्र थाहा हुन्छ। जसले गर्दा हाम्रो तर्फबाट जति तयारी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन पाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने। परराष्ट्रका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको संक्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश पठाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख विषय त झन् कार्यान्वयन नै नहुने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
