काठमाडौं, मंसिर २७ । मुद्दा चलाउने र फिर्ता लिने मामिलाले संविधान र कानुनको प्रत्याभूति हुनुको सट्टा न्याय प्रणाली केटाकेटीको खेलौनाजस्तो भई चरम राजनीतीकरणको सिकार हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०६९ वैशाख ५ मा गरेको फैसलाले राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिँदा न्याय प्रणाली चरम राजनीतीकरणको सिकार हुन सक्ने व्याख्या गरेको छ।
‘सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा अभियोजनले सार्थकता गुमाउने र कार्यपालिकाको निर्णयले प्रधानता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति आउने,’ नजिरमा उल्लेख छ, ‘बीचबीचमा राजनीतिक वा अन्य सौदा गरी दाबी नै परित्याग गर्ने हो वा गर्न दिने हो भने पीडित र राज्यबीचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।’ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफी मिनाहाका लागि सरकारले संविधान र कानुनको बर्खिलाप गर्दै अध्यादेश ल्याए पनि छुटाउन सक्ने देखिँदैन। संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरले मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने देखिन्छ।
‘मुद्दा चलाउँदा प्रचलित कानुनबमोजिम चलाउने अनि फिर्ता भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने हो र न्याय र कानुनको तत्वको आवश्यकता नदेखाउने हो भने फौजदारी न्याय प्रणाली चरम राजनीतीककरणको सिकार हुन सक्ने,’ फैसलामा भनिएको छ। राजनीतिक सहमतिका कारण कानुनी राज्यको अभीष्ट सहजै परास्त हुन सक्ने जोखिम सिर्जना हुन जाने सर्वोच्चको व्याख्या छ। मुद्दामा अभियोजन गरेपछि न्यायिक प्रक्रियाबाट सफाइ लिन पाउने अभियुक्तको पनि अधिकार हो। वैध उपायको उपेक्षा गरेर मुद्दाको प्रक्रियालाई पन्छाउने र उन्मुक्ति खोज्ने प्रक्रियामा जाँदा न्यायमा समानताको मार्गमा अवरोध हुन सक्ने हुँदा मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा निकै सतर्कता अपनाउनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको राजनीतिक सहमतिलाई स्थान दिई एउटा विधिसम्मत अभियोजनलाई परास्त गरेको भन्ने जिकिर लिनु र त्यस्ता आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनु वा दिनु कानुन, न्याय र विवेकसंगत हुन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा चलाएको भए त्यसको खराबी कसरी हटाउने भन्नेमा विविध पक्ष हुन सक्ने सर्वोच्चको नजिर छ। ‘फौजदारी न्यायले सम्बोधन गर्ने विषय विशेषतः अपराध नै हो। अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हुन्छ र प्रचलित फौजदारी कानुनको अधीनस्थ हुनुपर्ने हुन्छ,’ नजिरमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक व्यक्तिले गरेका अपराध राजनीतिक हुने होइन, राजनीतिक उद्देश्यले अपराध गरेको भन्न नमिल्ने।’
कानुन बहाल रहने तर कानुनको कार्यान्वयन भने राजनीतिक व्यक्ति संलग्न भए एक ढंगले र अरूमा फरक ढंगले गर्न नमिल्ने व्याख्या छ। ‘समानता, न्याय र विवेकको मापदण्डबाट समेत मिल्दैन। वस्तुतः राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक कार्यकर्ता संलग्न भएको भन्ने आधारमा कसुरको दायित्वबाट मुक्ति दिने अमेघ अस्त्रका रूपमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को प्रयोग गर्न दिन नमिल्ने,’ नजिरमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
